बीजापुर एनकाउंटर की जांच रिपोर्ट क्या कहती है - BBC News हिंदी

बीजापुर एनकाउंटर जांच रिपोर्ट क्या कहती है

14-09-2021 18:17:00

बीजापुर एनकाउंटर जांच रिपोर्ट क्या कहती है

साल 2013 के मई महीने में हुए इस कथित एनकाउंटर की जांच के लिए बनाए गए जस्टिस अग्रवाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफ़ारिशें की हैं.

एड़समेटा कांड में राज्य सरकार ने एक एसआईटी भी बनाई थी.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पाँच सालों में एसआईटी केवल पाँच लोगों का बयान भर ले पाई. इसके बाद तीन मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जाँच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए. इस मामले में चार जुलाई 2019 को सीबीआई ने अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक षडयंत्र, हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर उसकी जाँच शुरु कर दी है. लेकिन अभी तक सीबीआई की जाँच रिपोर्ट नहीं आई है.

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राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि एड़समेटा पर न्यायिक जाँच आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी.उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, "रिपोर्ट आ चुकी है, वो बात बिल्कुल सही है. लेकिन विधानसभा में जब तक उसे पेश नहीं करेंगे, वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती. उसमें गोपनीयता का भी एक सवाल है."

वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रवींद्र चौबे का कहना है कि विधानसभा में रिपोर्ट पेश हो जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.उन्होंने कहा, "उसके बाद सरकार की जो प्रक्रिया होती है, कार्रवाई करने की, अब उस दिशा में कानूनी राय लेकर लेकर कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे." headtopics.com

हालांकि, सरकार के आश्वासन को संदेह भरी नज़रों से देखा जा रहा है.मानवाधिकार मामलों में सक्रिय हाईकोर्ट की अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला का कहना है कि राज्य सरकार आदिवासियों की हत्या के मामलों में हमेशा चुप्पी साध लेती है.उनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस सरकार में आदिवासियों के फ़र्ज़ी मुठभेड़ के सैकड़ों मामले हैं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती.

इन सबकी स्वतंत्र, तय समय सीमा में जाँच और उस पर कार्रवाई ज़रुरी है और ऐसे मामलों में ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिए.प्रियंका कहती हैं, "हालत ये है कि कोर्ट के आदेश या जाँच आयोगों की रिपोर्टों को भी सरकार रद्दी के टोकरी में डाल देती है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि 17 आदिवासियों के फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले की न्यायिक जाँच आयोग की रिपोर्ट दिसंबर 2019 में विधानसभा में पेश की गई थी. उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय उसे ठंडे बस्ते में डाल कर, हत्या के अभियुक्तों को भूपेश बघेल क्यों बचाने में जुटे हुए हैं?"

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