बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग एक ऐसी व्यवस्था पहली बार लागू कर रहा है जो बिहार के लिए बेहद उपयोगी है. इस व्यवस्था के लिए बिलकुल उपयुक्त राज्य है. राजनीति में अपराधीकरण का लम्बा इतिहास रहा है. इस बार के चुनाव में कोई राजनैतिक दल अगर किसी बाहुबली या फिर लंबित मुकदमों वाले अपराधी को अगर उम्मीदवार बनाता है तो उसे बताना होगा कि आखिर वो उन्हे क्यों उम्मीदवार बना रहे हैं.यही नहीं राजनैतिक दलों को अखबारों में यह सूचना प्रकाशित करनी होगी.
बिहार में 70 के दशक के बाद से राजनीति में अपराधियों का बोलबाला हो गया था. जिस पर हत्या, अपहरण और फिरौती के जितने केस लंबित हों वो राजनैतिक दलों की नजर में उतना ही सक्ष्म उम्मीदवार होता था. ऐसे उम्मीदवार अपनी रॉबिनहुड की छवि बनाकर चुनाव जीतते भी रहे हैं.हांलाकि पहले दल के उम्मीदवार इन अपराधियों से बूथ लूटने का काम करवाते थे लेकिन बाद में अपराधियों को लगा कि जब वो दूसरे को बूथ लूट कर जिता सकते हैं तो फिर खुद के लिए क्यों न बूथ लूटें और जीतें.
लेकिन इसके बावजूद राजनीति के अपराधीकरण में कोई कमी तो नहीं आई लेकिन पहले जिस तरह बाहुबली खुलेआम अपने बाहुबल का प्रयोग करते थे वो अब ढंक-छिपकर करने लगे. बिहार में आरजेडी पर बाहुबलियों और लंबित आपराधिक मुकदमे वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगता था. इस दौड़ में बीजेपी और जेडीयू भी पीछे नहीं रही. अगर राजनीति में अपराधीकरण की बात करें तो कोई दल एक-दूसरे से कम नहीं है. हांलाकि पहले की अपेक्षा अब अपराधियों का राजनीति में घुसना आसान नहीं है.चुनाव आयोग ने इस बारे में बिहार के 150 रजिस्टर्ड दलों को चिठ्ठी लिखी, जिनका मुख्यालय पटना में है. राष्ट्रीय स्तर पर 2543 मान्यता प्राप्त दलों को भी पत्र भेजा गया है.
उदाहरण के लिए किसी शूटर को अगर कोई राजनीतिक दल टिकट देता है तो उसे बताना पडेगा कि ऐसे प्रत्याशी में क्या खूबी है. पार्टियों को यथोचित कारण देना होगा. ये तो नहीं लिख सकते हैं कि इनका निशाना अचूक है.यही नहीं, उम्मीदवार चुने जाने के 48 घंटे के अंदर फार्मेट सी-7 में उन्हें समाचार पत्र में छपवाना होगा कि टिकट क्यों दिया है. 72 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को सी-8 के तहत जानकारी देनी होगी और अगर कोई दल इन प्रावधानों की अवहेलना करता है तो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है.
sujjha कुछ नहीं होगा किसी को ..पार्टी पेपर कुछ भी छपवा देगीअपने हिसाब से,जब तक लोग जानेगा चुनाव समाप्त हो चुका होगा।सबसे अहम की अपराधी जहाँ से चुनाव लड़ते है वहाँ के लोग उन्हें भली भाँति जानते रहते है ..मजबूरी में पार्टी के नाम से वोट कर देते है। चुनाव आयोग अपराधी को अयोग्य घोषित करे बस
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