बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत, सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. पटना के अंतज्र्योति बालिका विद्यालय के स्थापना दिवस और कुमारी हेलन केलर जयंती समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में करीब नौ लाख दिव्यांगों को प्रतिवर्ष 400 करोड़ खर्च कर 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग जनों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत और सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक लड़की के पैदा होने से लेकर उसके स्नातक उत्तीर्ण करने पर विभिन्न मदों में करीब 54 हजार रुपये का भुगतान उसके बैंक खाते में कर रही है.
सुशील मोदी ने कहा,"सामाजिक सुरक्षा के तहत 70 लाख वृद्ध, विधवा व दिव्यांगों के अतिरिक्त 60 साल की उम्र पूरी कर चुके 35 लाख वृद्धजनों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है, जिस पर सालाना 4,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दिव्यांगों की सुविधा के लिए पूर्व में ही सभी सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भवनों में रैम्प के निर्माण का निर्णय लिया गया है."
इस मौके पर मोदी ने 26 सालों से संचालित अंतज्र्योति बालिका विद्यालय के विकास और ब्रेल लाइब्रेरी के लिए अपनी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से पांच लाख रुपये की राशि देने की घोषण की. उन्होंने बिहार नेत्रहीन परिषद से विद्यालय से पढ़ चुके और पढ़ रहे छात्राओं की आर्थिक-सामाजिक सर्वे कराने का सुझाव और समाज के सभी लोगों से आर्थिक सहयोग करने का आह्वान किया. कार्यक्रम में बिहार नेत्रहीन परिषद के अध्यक्ष डॉ आर एन सिंह, उपाध्यक्ष प्रो आनंद मूर्ति, प्रो अनुराधा सिंह, सचिव रमेश प्रसाद सिंह, कर्नल एस.के.
भई नौकरी तो हो........
सरकारी नोकरी ही नहीं है तो 4 फीसदी लेंगे किसमे
और जो चमकी बुखार से मरे हैं उनके लिए F.I.R बधाई हो ।
जो बच्चे मर रहे है उनके बारे में भी सोचिये
Hahaha....अच्छा मज़ाक है,10 सालों से कोई vacancy नहीं निकाले पर आरक्षण सबको देंगे...😃
जनाब नौकरियां कहां है 🙄
ऊत्तम।
SushilModi fir to tumhe bhi ek nokri mil jaayegi मंदबुद्धि
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