बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब महज चंद महीने ही बचे हैं और सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है. देश की राजनीति को दिशा देने वाले बिहार के बारे में आमतौर पर माना जाता है कि राजनीतिक को लेकर बिहार जो आज सोचता है पूरा देश बाद में उसे ही अपनाता है. ऐसे में राज्य में होने वाला इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम है और यह बिहार ही नहीं देश की राजनीति को भी नई दिशा देगा.
सीएए पर जेडीयू नेताओं के बयान से बीजेपी बिहार के साथ ही केंद्र की राजनीति में भी असहज महसूस करने लगती है. माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के जरिए साल 2010 के सीट फॉर्मूले को ही 2020 में बनाए रखने की मांग करना इसी रणनीति का हिस्सा था जो नीतीश कुमार भी चाहते हैं. लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी के इस प्रस्ताव पर तैयार होने की गुंजाइश कम ही लगती है.
जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स को जवाब देने के लिए बिहार में बीजेपी नेताओं ने भी जवाबी बयानबाजी शुरू कर दी थी और कहा कि 15 साल के बाद बिहार के लोग मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी के किसी नेता को देखना चाहते हैं. प्रेशर पॉलिटिक्स में दोनों पार्टी के बयानों से आ रहे असंतुलन को देखते हुए वैशाली में गृहमंत्री अमित शाह ने छुटभैय्ये नेताओं की जुबान पर ताला लगाते हुए साफ कर दिया कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी और चुनाव से पहले सीट को लेकर स्थिति साफ कर दी जाएगी.
सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर पर जेडीयू कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है या फिर नीतीश कुमार के रुख को देखते हुए प्रशांत किशोर कांग्रेस या आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं. वैसे भी राज्यसभा में जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह पहले ही कह चुके हैं कि प्रशांत किशोर भाड़े के सैनिक हैं, इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देते की जरूरत नहीं है. इस बयान से साफ है कि नीतीश के राजनीतिक फैसलों के खिलाफ जाने वाले इन नेताओं पर आने वाले दिनों में जेडीयू कोई बड़ा फैसला लेगी.
नीतीश जी काफी समक्षदार और अनुभवी नेता है जरूर भाजपा के साथ उसके ही सेंबल पर अपना चुनाव लडेगे
नीतीश कुमार जी एक बार ओर सीएम बन के रिकॉर्ड बनाएंगे। हिंदुत्व के रास्ते पर चल कर।
पल्टू राम को जनता पलटा के खूब धोयेगि।
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