बिहार में शिशु मृत्युदर में कमी लेकिन कम नहीं हो रहा कुपोषण | DW | 15.11.2021

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एक रिपोर्ट के अनुसार एक हजार में करीब 25 बच्चों की जान 28 दिनों की भीतर ही चली जाती है. लेकिन बिहार ने इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल की है. Bihar malnutrition

बिहार में शिशु मृत्युदर के मामलों में बीते दस सालों में 23 अंकों की कमी आई है. सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार अब यह आंकड़ा 2009 के 52 से घटकर 2019 में प्रति हजार 29 पर आ गया है. किंतु कुपोषण के मामले में स्थिति भयावह है.

नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए उनके संपूर्ण टीकाकरण, नियमित स्तनपान व समुचित पोषण जैसे उपाय बेहतर साबित हुए हैं. राज्य में स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव संबंधी विभिन्न सुविधाओं की मौजूदगी तथा विभाग द्वारा चलाए जा रहे गृह आधारित नवजात देखभाल, कमजोर नवजात देखभाल कार्यक्रम, संस्थागत प्रसव व स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट की वजह से स्थिति में काफी सुधार हुआ है.

एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में संस्थागत प्रसव की संख्या चार वर्षों में 64 से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गई है. गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों तक ले जाने के लिए एंबुलेंस की मुफ्त व्यवस्था की गई है. सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चा जनने वाली महिलाओं को 1400 रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाती है तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लाने वाली आशा दीदी को भी 600 रुपये दिए जाते हैं.

 

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