चीनी विदेश मंत्री ने 28 जुलाई को तिआनजिन में मुल्ला ग़नी बरादर के नेतृत्व वाले तालिबान प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात की थी. चीनी विदेश मंत्रालय ने तालिबान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से कहा था, ''पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक आतंकवादी समूह है. इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी माना है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ज़िम्मेदारी है कि वो इस आतंकवादी संगठन से मिलकर लड़े. चीन उम्मीद करता है कि तालिबान इस संगठन से संबंध ख़त्म करेगा.
तालिबान के सत्ता में आने से चीन का प्रभाव बढ़ने की चिंता केवल अमेरिका की ही नहीं है बल्कि भारत की भी है. 2001 में तालिबान के सत्ता से बेदख़ल होने के बाद जब अफ़ग़ानिस्तान इस्लामिक गणतंत्र बना था तब से भारत ने वहाँ की आधारभूत संरचना में बड़ा निवेश किया था, लेकिन तालिबान के आने के बाद से सब ख़तरे में दिख रहा है.
ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, ''ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता है और तालिबान को यह पता है. अगर तालिबान एकमात्र बड़ी शक्ति का समर्थन लेना चाहता है तो उसे चीन की चिंताओं पर ठोस काम करके दिखाना होगा.''अमेरिका ने कहा है कि तालिबान ने जिस सरकार की घोषणा की है, उसमें सभी पुरुष हैं और यह चिंता की बात है. सरकार में शामिल सारे वे लोग हैं, जिनका संबंध अमेरिकी बलों पर हमले से है.
वाइडेन अमेरिकी इतिहास में अदूरदर्शी राष्ट्रपति साबित हुए हैं ।अफगानिस्तान मामले में ।
अमरीकी सेना ने पिछले महीने 10000 किलो का बम समुंदर में परीक्षण किया था। शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर एक परीक्षण और होना चाहिए।
जबरदस्ती महाशक्ति का स्टेटस रखना चाहते हैं।
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