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बल्ले बल्ले: पंजाब कैबिनेट ने मंजूर कीं छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, एक जुलाई से बढ़ेगा वेतन

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें छठे वेतन आयोग की

19-06-2021 09:25:00

बल्ले बल्ले: पंजाब कैबिनेट ने मंजूर कीं छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, एक जुलाई से बढ़ेगा वेतन Punjab PayCommission 6thPayCommission GoodNews

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें छठे वेतन आयोग की

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6950 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी गई है। वेतन और पेंशन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले इस बार 2.59 गुना बढ़ जाएंगे और सालाना इंक्रीमेंट 3 प्रतिशत मिलेगा। इससे सभी मौजूदा कर्मचारियों के वेतनमान पड़ोसी राज्य हरियाणा से अधिक हो जाएंगे।

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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से सुधारे हुए ढांचे के मुताबिक न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। न्यूनतम फैमिली पेंशन बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। नए ढांचे के अंतर्गत तलाकशुदा व विधवा बेटी भी फैमिली पेंशन के योग्य होगी। फैमिली पेंशन के लिए आय का योग्यता पैमाना 3500 रुपये जमा डीए से बढ़ाकर 9000 रुपये जमा डीए प्रति माह कर दिया गया है।

1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक मूल बकाया की अनुमानित राशि करीब 13800 करोड़ रुपये बनती है। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार 2017 से कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अंतरिम राहत पहले ही दे रही है। साल 2016 के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों के मूल बकाया की अनुमानित राशि 2572 करोड़ रुपये बनती है जो दो समान किश्तों में अक्तूबर 2021 और जनवरी 2022 में दी जाएगी। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से पेंशन की कम्यूटेशन 40 प्रतिशत तक बहाल करने को भी मंजूरी दे दी है। headtopics.com

डीसीआरजी और एक्स ग्रेशिया अनुदान होगा दोगुनामौत अथवा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा एक्स ग्रेशिया अनुदान की मौजूदा दरें दोगुना कर दीं गई हैं। मौत या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया को नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते कर्मचारियों को भी प्रदान करने का फ़ैसला किया गया है।

खजाने पर पड़ेगा 8637 करोड़ का अतिरिक्त बोझसरकारी प्रवक्ता ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने साथ राज्य के खजाने पर सालाना 8637 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और संभावी अतिरिक्त कुल खर्चा प्रति वर्ष करीब 4700 करोड़ रुपये होगा। गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा पंजाब सरकार को 30 अप्रैल, 2021 को सौंपा था, जिसमें मोटे तौर पर वेतनमान, भत्ते और पैंशन और सेवामुक्ति के लाभ संशोधन की सिफारिशें शामिल थीं। यह फ़ैसला किया गया कि नए भत्तों व संशोधित भत्तों को लागू करने की तारीख़ 1 जुलाई 2021 होगी। प्रतिशत आधारित भत्ते जैसे कि मकान किराया भत्ता (एचआरए), एनपीए आदि नये ढांचे के अनुसार तर्कसंगत किए जाएंगे। वहीं, डिजाइन भत्ता, चौकीदार और चालकों के लिए विशेष भत्ते को दोगुना कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा भत्ता भी शुरू किया है। यह भत्ता एक मुश्त लाभ के रूप में अपनी नौकरी से संबंधित उच्च योग्यता हासिल करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। नए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतनमानों के अनुसार ही अदायगी की जाएगी जोकि सभी नयी भर्ती पर भी लागू होगी।

विस्तार अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। ये सिफारिशें 1 जुलाई, 2021 से लागू कर दी जाएंगी। छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी माना जाएगा। इस फैसले से सूबे के 5.4 लाख सरकारी कर्मचारियों और सेवामुक्त कर्मचारियों को लाभ होगा।विज्ञापनइसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6950 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी गई है। वेतन और पेंशन पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के मुकाबले इस बार 2.59 गुना बढ़ जाएंगे और सालाना इंक्रीमेंट 3 प्रतिशत मिलेगा। इससे सभी मौजूदा कर्मचारियों के वेतनमान पड़ोसी राज्य हरियाणा से अधिक हो जाएंगे।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि छठे वेतन आयोग के लागू होने से सुधारे हुए ढांचे के मुताबिक न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये प्रति माह से बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। न्यूनतम फैमिली पेंशन बढ़कर 9000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। नए ढांचे के अंतर्गत तलाकशुदा व विधवा बेटी भी फैमिली पेंशन के योग्य होगी। फैमिली पेंशन के लिए आय का योग्यता पैमाना 3500 रुपये जमा डीए से बढ़ाकर 9000 रुपये जमा डीए प्रति माह कर दिया गया है। headtopics.com

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1 जनवरी 2016 से 30 जून 2021 तक मूल बकाया की अनुमानित राशि करीब 13800 करोड़ रुपये बनती है। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार 2017 से कर्मचारियों को 5 प्रतिशत अंतरिम राहत पहले ही दे रही है। साल 2016 के लिए कर्मचारियों और पेंशनरों के मूल बकाया की अनुमानित राशि 2572 करोड़ रुपये बनती है जो दो समान किश्तों में अक्तूबर 2021 और जनवरी 2022 में दी जाएगी। सरकार ने 1 जुलाई 2021 से पेंशन की कम्यूटेशन 40 प्रतिशत तक बहाल करने को भी मंजूरी दे दी है।

डीसीआरजी और एक्स ग्रेशिया अनुदान होगा दोगुनामौत अथवा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा एक्स ग्रेशिया अनुदान की मौजूदा दरें दोगुना कर दीं गई हैं। मौत या रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया को नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते कर्मचारियों को भी प्रदान करने का फ़ैसला किया गया है।

खजाने पर पड़ेगा 8637 करोड़ का अतिरिक्त बोझसरकारी प्रवक्ता ने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने साथ राज्य के खजाने पर सालाना 8637 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और संभावी अतिरिक्त कुल खर्चा प्रति वर्ष करीब 4700 करोड़ रुपये होगा। गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा पंजाब सरकार को 30 अप्रैल, 2021 को सौंपा था, जिसमें मोटे तौर पर वेतनमान, भत्ते और पैंशन और सेवामुक्ति के लाभ संशोधन की सिफारिशें शामिल थीं। यह फ़ैसला किया गया कि नए भत्तों व संशोधित भत्तों को लागू करने की तारीख़ 1 जुलाई 2021 होगी। प्रतिशत आधारित भत्ते जैसे कि मकान किराया भत्ता (एचआरए), एनपीए आदि नये ढांचे के अनुसार तर्कसंगत किए जाएंगे। वहीं, डिजाइन भत्ता, चौकीदार और चालकों के लिए विशेष भत्ते को दोगुना कर दिया गया है। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा भत्ता भी शुरू किया है। यह भत्ता एक मुश्त लाभ के रूप में अपनी नौकरी से संबंधित उच्च योग्यता हासिल करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। नए कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतनमानों के अनुसार ही अदायगी की जाएगी जोकि सभी नयी भर्ती पर भी लागू होगी।

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200 किसानों के साथ 22 जुलाई से जंतर-मंतर पर अपनी खुद की संसद लगाएंगे किसान, देखें 10 तक

संसद के अंदर विपक्ष की घेराबंदी तो जारी है, वहीं घेराबंदी गुरुवार से भी शुरु होने वाली है. जब किसान 22 जुलाई से संसद के पास अपनी किसान संसद चलाएंगे. आज किसान संगठनों औऱ दिल्ली पुलिस के बीच बैठक भी हुई है. सूत्रों के मुताबिक संसद के पास जंतर मंतर पर किसान 22 जुलाई से अपनी किसान संसद चलाएंगे. दावा है कि मानसून सत्र के दौरान रोज 200 किसान पांच बसों में बैठकर जाएँगे. सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक किसान अपनी संसद खुद चलाएँगे. हर दिन किसानों का नया जत्था अपने संगठन के कार्ड और आधार कार्ड के साथ मौजूद रहेगा. देखें वीडियो.

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