दिल्ली, मुंबई समेत तमाम हिस्सों से लोग जम्मू-कश्मीर पहुंच रहेधरती की जन्नत वही है, बस माहौल और मिजाज बदला हुआ है. ये बदला-बदला कश्मीर है. आर्टिकल 370 हटाने के बाद घाटी में उपजे तनाव और फिर कोरोना की मार ने कश्मीर को पाबंदियों में जकड़ दिया था, लेकिन अब बहारों ने कश्मीर की बेड़ियां तोड़ दी हैं. कश्मीर में बेहतरी की उम्मीदों ने दस्तक दे दी है. श्रीनगर की डल लेक का सूनापन दूर हो चुका है. सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई है.
उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाये थे कि परिसीमन में पारदर्शिता नहीं है, तो इसको ऐसे समझें- विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 44 सीटों से भी कम चाहिए क्योंकि लद्दाख़ की सीटें घट गयी हैं. ऐसे में अगर नये परिसीमन में जम्मू की सीटें इस आंकड़े से ऊपर चली जाएं और जम्मू से ही चुनकर सरकार बनने का गणित बैठ जाए तो क्या होगा. कुछ स्टेकहोल्डर्स को लगता है कि ऐसे कश्मीर पर जम्मू का दबदबा बढ़ जाएगा.24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के नेताओं ने परिसीमन का मामला उठाया था.
नए परिसीमन में जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. जम्मू क्षेत्र के लोग हमेशा एतराज जताते रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए. वहीं कश्मीर के लोगों का तर्क है कि उनका इलाका ज्यादा बड़ा है, प्रतिनिधित्व उनका बढ़ना चाहिए.बीजेपी चाहती है कि राज्य में जम्मू का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए. एक वजह ये भी है कि जम्मू में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती रही है, जबकि कश्मीर में उसका जनाधार बहुत लचर ही है. जम्मू के नेता 2001 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाना चाहते हैं.
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