नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में लगाई गई जुर्माने की 'बड़ी' रकम का भले ही भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्य ही विरोध कर रहे हों, लेकिन इसका साथ दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नवंबर माह में ऑड-ईवन योजना को एक बार फिर लागू करने की घोषणा करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा,"जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, दिल्ली के ट्रैफिक में सुधार हुआ है...
कई राज्यों ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया है, और जुर्माने की बढ़ी रकमों को लागू करने से इंकार कर दिया है. BJP-शासित गुजरात देश का पहला राज्य रहा, जिसने जुर्माने की रकमों को घटाया, और कुछ नियमों के तहत नए कानून में लगाए गए जुर्माने को 90 फीसदी तक कम कर दिया.
राजनीती से ऊपर उठकर बोलना देश हित में है जो अच्छा है तो है जय हिन्द
अगले चुनाव में भाजपा के साथ होगा. यह जाहिर हो गया. सही है. होना भी चाहिए.
क्या हाल है
सरकार जितनी सक्ताई इस बढ़े जुर्माने पर कर रही हैं इतने सख्त कानून यदि शिक्षा देने पर भी होते। देश में कानून होता जो व्यक्ति अपने बच्चो को शिक्षा नहीं दिलाएगा वो देश द्रोही होगा उसके सारे सरकारी लाभ बंद कर दिए जायेगा लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता।
Cbi, Ed बहुत कुछ करवा सकती है।
इस मामले में केन्द्र सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई देता है, लगे हाथ महिला अत्याचार, पर भी पुलिस इसी तरह एक्टिव होकर काम करे। तो इससे भी अच्छा होगा।
ज़्यादातर आम लोग सख्त कानून के साथ हैं ,मीडिया अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। सिर्फ वही छाती पीट रहे हैं जिनका चालान हुआ है। और वो भी ज़्यादातर समझदार हैं।।
केजरीवाल भी जानते है motor vehicle Act 2019 से तेजी से BJP कि साख गिर रही व जना क्रोश बड़ रहा तो वो तो चाहेंगे ही क्यों? जनता 370 & 35A पर नहि इस काले कानून MV Act2019 पर केन्द्र सरकार को कोस रही क्यों? UP Uttarakhand बहुत तेजी से सरकार से मोह दूर हो रहा? Republic_Bharat dna
भाजपा की बी टीम आखिर धीरे-धीरे सामने आ ही गई😂
आहिस्ता आहिस्ता कचछा चमकने ही लगता है 😎😎
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