बड़ा एलान: किसानों के आगे फिर झुकी सरकार, कृषि मंत्री बोले- अब पराली जलाना अपराध नहीं

कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है।

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27-11-2021 10:26:00

बड़ा एलान: किसानों के आगे फिर झुकी सरकार, कृषि मंत्री बोले- अब पराली जलाना अपराध नहीं FarmLaws FarmersProtest StubblieBurning MSP NarendraSinghTomar

कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब किसान आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है।

- फोटो : ANIख़बर सुनेंख़बर सुनेंदेश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की प्रमुख मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मांग ली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें।

संसद के पहले दिन सूचीबद्ध होगा कृषि कानून वापसी का विधेयककेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयक को सूचीबद्ध किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद मोदी कैबिनेट ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

विस्तारदेश में अब पराली जलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यह घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को की। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की प्रमुख मांग थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए, इसलिए किसानों की यह मांग केंद्र सरकार ने मांग ली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान बड़े मन का परिचय दें। प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करें और अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। headtopics.com

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विज्ञापनसंसद के पहले दिन सूचीबद्ध होगा कृषि कानून वापसी का विधेयककेंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के विधेयक को सूचीबद्ध किया जाएगा। पीएम मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद मोदी कैबिनेट ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

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Tani to suspend karo MSP pay garenty do aur finaly jhola utthao aur gujrat niklo😆 UPSI CIVIL सर एजेंट तो पकड़े जा रहे है पर जो परीक्षा दे चुके है नकल से उनका क्या होगा वो तो मेरिट बढ़ा देंगे स्वागतयोग्य कदम Elections coming of five states that doesn't mean wrong is right now and earning Votes is Supreme

क्या करे सरकार उसे तो अपने देश और देशबासी को बचाना है इन विपक्ष की चाइना पाकिस्तान Khalistani अजेंडा से।देश को खंडित होने से बचाना है।वामपंथी मीडिया हर देश के communication में बैठकर भारत की image की बाट लगाने में जुटा है।जनता को ही BJP को support करना होगा देश बचाने हेतु। फिर जलवायु परिवर्तन व वायु प्रदूषण पर संग्राम क्यों ? 😀😀😀

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Jio Phone Next: अब इस वेबसाइट से खरीद सकते हैं फोन, नहीं करना होगा रजिस्ट्रेशनJio Phone Next को इस महीने की शुरुआत में पेश किया गया था और इसकी बिक्री प्री-रजिस्ट्रेशन के जरिए हो रही थी। इस कंपनी का 1500 वाला फोन लिया था 4 या 3 साल पहले इतना घटिया फोन निकला की बटन साला दबता नहीं था हैंग हो जाता था

अब ऑनलाइन खरीदिए JioPhone Next, रजिस्‍ट्रेशन की जरूरत नहींरिलायंस डिजिटल पर JioPhone नेक्स्ट की कीमत 6,499 रुपये है। यह स्‍मार्टफोन EMI प्‍लान के साथ भी लिया जा सकता है। जियो फोन नेक्‍स्‍ट का सबसे सस्‍ता ईएमआई प्‍लान 305.93 रुपये प्रति माह से शुरू होता है। कोई खरीद ही नही रहा । 😂😂 ऑनलाइन कौन सा खास कर पाएंगे। पहले कहा विश्व सबसे सस्ता फोन और अब सबसे मंहगा । मोबाइल शॉप वाले वैसे भी बेचेंगे नहीं। कितने हजार मे दिया हो।

लखनऊ में वैक्‍सीनेशन के लिए अब पंजीकरण जरूरी नहीं, शत प्रतिशत टीकाकरण कराने वाले होंगे सम्‍मान‍ितजिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज़िला प्रशासन लखनऊ द्वारा 26 नवंबर 2021 से टीकाकरण के लिए पहले से पंजीकरण कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वॉक इन टीकाकरण व्यवस्था शुरू सभी टीकाकरण केंद्रों पर आदेश का पालन करने के निर्देश।

संसद में पहले ही दिन आएगा कृषि कानूनों की वापसी पर बिलनई दिल्ली। सरकार तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही लोकसभा में पेश करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और लोकसभा की पहले ही दिन की कार्यसूची में कृषि कानून निरस्त विधेयक 2021 को सूचीबद्ध किया गया है।

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कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का एक साल | DW | 26.11.2021दिल्ली और अन्य जगहों पर शुक्रवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. किसान संगठनों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाए. FarmersProtest