का ताजा संस्करण जारी किया गया है, जिसमें दुनियाभर के कई देशों में इंटरनेट की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है.रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से निपटने को लेकरसंबंधी ट्वीट्स को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला था. सरकार ने सत्तारूढ़ पार्टी और इसके नेताओं द्वारा शेयर किए जा रहे ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया टैग लगाने से ट्विटर को रोका और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ टकराव बढ़ने पर ट्विटर के विकल्प के तौर पर बेंगलुरू स्थित माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘कू’ का रुख किया.
फ्रीडम हाउस की रिपाेर्ट के अनुसार, लगातार 11वें वर्ष वैश्विक स्तर पर इंटरनेट स्वतंत्रता कम हुई है. रिपोर्ट में नए आईटी नियमों और मनमाने ढंग से इंटरनेट पर पाबंदी सहित डिजिटल रेगुलेशन को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है.रिपोर्ट में विस्तृत रूप से वैश्विक रूझान का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत सरकारें यूजर्स के लिए अधिक व्यापक अधिकार हासिल करने और उत्पीड़न, चरमपंथ और धोखाधड़ी जैसे हानिकारक ऑनलाइन प्रभावों को कम करने के नाम पर टेक कंपनियों पर सरकारी और राजनीतिक जिम्मेदारियां थोपती हैं.
रिपोर्ट में कहा गया कि इन नए नियमों के तहत शिकायत निवारण तंत्र, एआई-आधारित मॉडरेशन टूल्स की तैनाती, मुख्य अनुपालन अधिकारी सहित तीन स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है. रिपोर्ट में ‘फ्री एक्सप्रेशन इन डेंजर’ शीर्षक के तहत कहा गया है कि भारत उन लगभग 20 देशों में शामिल है, जहां इस साल समाज के एक निश्चित वर्ग के लिए इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
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