प्रस्तावित विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को बिना किसी वैध कागजात के भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. नार्थ ईस्ट स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन ने इस विधेयक के खिलाफ सोमवार को तमाम पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन किया. इससे पहले बीते 15 नवंबर को असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद ने इस विधेयक के समर्थन में प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेज कर इसे तत्काल रद्द करने की मांग की थी.
उधर, कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेतृत्व में 70 दूसरे संगठनों ने भी सोमवार से विधेयक के खिलाफ घर-घर जाकर प्रचार शुरू कर दिया है. समिति के सलाहकार अखिल गोगोई ने रविवार को गुवाहाटी में पत्रकारों से कहा,"असम में पहले से ही 20 लाख बांग्लादेशी हिंदू रह रहे हैं. उक्त विधेयक के पारित होने की स्थिति में बांग्लादेश से 1.70 करोड़ हिंदुओं के यहां आने का रास्ता साफ हो जाएगा. इसके खिलाफ तमाम संगठनों और राजनीतिक दलों को मिल कर आवाज उठानी चाहिए.
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अयोध्या: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर होगा रिव्यू, फैसला आजअयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दाखिल किए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। मुस्लिम पर्सनल देश में शांति के दुश्मन । हिन्दुओं को हर उस मंदिर को वापस लेना होगा जिसे मुग़ल हरामखोरों ने तोड़ा ओर मस्जिद बना दी। अब ये ऐसा कर के देश का माहोल खरब करने की कोशिश करेँगे। कहा गया इनका वो दावा जब कहते थे कि हिमे सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास है। फैसला जो भी होगा मंजूर होगा। देशवासियों को इन लोगो को पहचान लेना चाहिए ये हिमायती नही है अमन चैन के। इनकी दूकान जो बन्द हो गई है।
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