प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सफल बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. हाल ही में सरकार ने इस स्कीम की खामियों को दुरुस्त कर, किसानों के लिए स्वैच्छिक बना दिया है.अब सरकार की ओर से एग्रीटेक स्टार्टअप क्रॉपइन के साथ करार किया गया है. इस करार का मकसद फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया को कारगर और अधिक सटीक बनाना है. दरअसल, सरकार किसानों को बिना किसी परेशानी के बीमा के पैसों का भुगतान करने के लिए CCE डाटा का प्रयोग करती है.
क्रॉपइन टेक्नोलॉजी के मुख्य राजस्व अधिकारी जीतेश शाह ने कहा,"बीते 2 साल में हमने सरकार के साथ मिल कर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कपास, धान, मक्का और अन्य फसलों के लिए सीसीई प्रक्रिया को अनुकूल बनाने के लिए काम किया है. अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सफल बनाने के लिए सहयोग देने को तैयार हैं." हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्याधिकारी आशीष भूटानी ने किसानों को भुगतान दावों के डिस्पोजल में देरी संबंधी आलोचनाओं पर सफाई दी है.
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