प्रदूषण बनाम राजनीति

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दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण को नियंत्रित करने के सीमित उपाय हैं। सरकार सम-विषम लागू करके, सार्वजनिक यातायात के साधनों को सुलभ करके और निर्माण कार्य पर रोक लगाकर कर रही है।

जनसत्ता Updated: November 18, 2019 1:09 AM दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण के चलते जहां एक ओर जनता की सांसें फूल रही हैं, वहीं दूसरी ओर निर्वाचित नुमाइंदे इस समस्या का हल निकालने के बजाय राजनीति कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर होने वाली महत्त्वपूर्ण बैठक में इकतीस में से सिर्फ चार सांसदों का इस बैठक में पहुंचना है। यहां तक कि बुलाए गए सभी आला अधिकारी भी इस बैठक से नदारद रहे जिसके चलते ये बैठक टालनी पड़ी। बैठक में भाग लेने के बजाय...

बड़े पैमाने पर पौधारोपण भी किया गया है। प्रश्न ये उठता है कि क्या दिल्ली सरकार के इन प्रयासों से प्रदूषण नियंत्रित हो पाएगा? इस समस्या का हल मात्र एक राज्य की सरकार पर छींटाकशी करके या उसे दोषी बता कर राजनीति करने से निकलना संभव नही है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों को मिलकर गंभीरता से सोचना होगा और बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा।

संबंधित संस्थाओं और विशेषज्ञों की राय लेकर उचित और दूरगामी उपायों पर युद्धस्तर से काम करना होगा। पर जो हो रहा है, वह इसके एकदम उलट है। सरकारों, संस्थानों और नागरिकों को अपना-अपना दायित्व ईमानदारी से निभाना होगा, नहीं तो एक दिन कोई कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेगा और आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देंगी।Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News...

 

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