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प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए आइपीएस अधिकारियों को मानना पड़ेगा केंद्र का आदेश, जानें क्‍या कहता है पुलिस सेवा कानून

प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए आइपीएस अधिकारियों को मानना पड़ेगा केंद्र का आदेश, जानें क्‍या कहता है पुलिस सेवा कानून #WestBengal #MamtaBanerjee #BJP #TMC #WestBengalPolitics

12-12-2020 21:49:00

प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए आइपीएस अधिकारियों को मानना पड़ेगा केंद्र का आदेश, जानें क्‍या कहता है पुलिस सेवा कानून WestBengal MamtaBanerjee BJP TMC WestBengalPolitics

पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी भले ही केंद्र सरकार द्वारा तीन आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का विरोध कर रही हों लेकिन उनकी कोई कोशिश काम नहीं आएगी। अधिकारियों के पास अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश मानने के अलावा कोई विकल्‍प नहीं है।

पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी भले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs, MHA) द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का विरोध कर रही हों लेकिन उनकी कोई कोशिश रंग नहीं ला पाएगी। भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमावली, 1954 के अनुसार तीन अधिकारियों के पास अब केंद्रीय गृह मंत्रालय का आदेश मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। 

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समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल सरकार (West Bengal government) उक्‍त तीनों आइपीएस अधिकारियों (IPS officers) को कार्यमुक्त करने के लिए बाध्य है। भारतीय पुलिस सेवा (कैडर) नियमावली, 1954 (Indian Police Service Cadre Rules 1954) के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी प्रकार की असहमति होने पर राज्य सरकार को केंद्र का निर्णय मानना ही होगा। 

प्रतिनियुक्ति के नियमों के अनुसार किसी अधिकारी को राज्य और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी या संघ आदि में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, किसी प्रकार की असहमति होने पर मामले पर निर्णय केंद्र सरकार लेगी और राज्य सरकार को उस निर्णय को लागू करना होगा। headtopics.com

यह भी पढ़ेंभारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय कैडर नियंत्रक प्राधिकरण (Cadre controlling authority of IPS officers) है। डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडेय 2011 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। प्रेसीडेंसी रेंज के डीआइजी प्रवीण त्रिपाठी 2004 बैच और दक्षिण बंगाल के एडीजी राजीव मिश्रा 1996 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं। बंगाल कैडर के इन तीन आइपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया है। 

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दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में उसी स्थान पर किसानों का स्मारक बनवाने का ऐलान किया है, जहां 3 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। यह ऐलान मंगलवार को तिकुनिया में हुए अंतिम अरदास में किया गया। तिकुनिया में चार किसान और एक पत्रकार का स्मारक बनेगा। किसान आंदोलन के एक साल के भीतर यह तीसरा स्मारक होगा, जिसे बनाने का ऐलान किया गया है। | Conversation with Manjinder Sirsa, who announced the farmer memorial: Said - where the massacre took place, the saga of atrocities will be written on the stones by placing the idols of the five; One crore rupees will be spent on the memorial किसान स्मारक की घोषणा करने वाले मनजिंदर सिरसा से बातचीत : बोले- जहां कत्लेआम हुआ, वहीं पांचों की मूर्ति लगाकर पत्थरों पर लिखेंगे जुल्म की गाथा; स्मारक पर खर्च होंगे एक करोड़ रुपये

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