प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, अदालत का फैसला मानने के लिए सभी बाध्य : सुप्रीम कोर्ट

के फैसले के बाद बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन पर कड़ा एतराज जताया है। कोर्ट ने कहा है कि जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो उसे मानना सभी के लिए बाध्यकारी होता है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री।

जस्टिस नरीमन ने केरल सरकार को टेलीविजन, समाचार पत्रों आदि माध्यमों से इस फैसले का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को लोगों का भरोसा जीतने के लिए कदम उठाना चाहिए और अदालत के फैसले को लागू करने के लिए व्यापक आधार पर विचार-विमर्श करने के बाद तौर-तरीका बनाना चाहिए। इस विचार विमर्श की प्रक्त्रिस्या में समुदाय के सभी खंड की बातों पर गौर करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के तहत इस न्यायालय के फैसले को लागू करना सभी अथॉरिटी के लिए बाध्यकारी है। जस्टिस नरीमन ने केरल सरकार को टेलीविजन, समाचार पत्रों आदि माध्यमों से इस फैसले का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को लोगों का भरोसा जीतने के लिए कदम उठाना चाहिए और अदालत के फैसले को लागू करने के लिए व्यापक आधार पर विचार-विमर्श करने के बाद तौर-तरीका बनाना चाहिए। इस विचार विमर्श की प्रक्त्रिस्या में समुदाय के सभी खंड की बातों पर गौर करना चाहिए।

OfficeOfRSP पत्रकारों को भी नहीं

OfficeOfRSP Pappu ko, kyon, deta hai, aajadi

OfficeOfRSP फिर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफेल पर देश-प्रधान को क्लीन चिट देने के बाद भी न्यायपालिका द्वारा हीं चोर कहे जाने का भ्रम फैला देश का अपमान करने व न्यायपालिका की अवमानना करने वाले शख्स को भी माफी मिल जाना क्या कोर्ट की धज्जियां उड़ने जैसा नहीं ?

OfficeOfRSP इसके बावजूद कुछ लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं फिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है

OfficeOfRSP और जब कोर्ट खुद धज्जियां उधाए तो क्या किया जाए? 🤔🤔

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