असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बीच बीजेपी नीतने शनिवार को असमी भाषा और जमीन, मूल निवासियों के कल्याण और स्वायत्त आदिवासी परिषदों की रक्षा के लिए कई उपायों की घोषणा की.
सरमा ने कहा कि मूल निवासियों के जमीन पर अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बाहरी लोगों को जमीन हस्तांतरित करने से रोकने के लिए विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा. उन्होंने बताया कि असम विरासत संरक्षण विधेयक भी लाया जाएगा, जिसमें विरासत संपत्ति का अतिक्रमण, खरीदना और बेचना संज्ञेय अपराध होगा. सरमा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सभी जनजातीय स्वायत्त परिषदों को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है, ताकि उन्हें अधिकार और सहूलियत के साथ केंद्र और राज्य दोनों से धन मिल सके.
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