प्रदूषण नियंत्रण पर सरकारी तंत्र की घोर उदासीनता, अब तक का रवैया है निराशाजनक

उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप के कारण लोगों की सेहत के लिए भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन उससे निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इसका एक कारण सरकारी तंत्र की घोर उदासीनता है। शायद इसी रवैये के चलते बीते दिनों शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की ओर से प्रदूषण को लेकर बुलाई गई बैठक में कई विभागों के अधिकारी पहुंचे ही नहीं। सरकारी तंत्र के ऐसे रवैये के लिए एक हद तक केंद्र सरकार भी जिम्मेदार...

चूंकि वायु प्रदूषण को लेकर कोई भी राजनीतिक दल संजीदा नहीं दिखता इसीलिए समय के साथ स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षो में उच्चतम न्यायालय की डांट-फटकार और एनजीटी की सख्ती के बाद जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति में थोड़ा-बहुत तो सुधार आया है, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।सच्चाई यही है कि मीडिया में तमाम चर्चा और आम लोगों में जागरूकता के बाद भी ऐसे कदम नहीं उठाए जा सके हैं जिससे वायु प्रदूषण पर लगाम लगती दिखे। अक्टूबर में जब उत्तर भारत के तापमान में कमी आनी शुरू होती है तभी...

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