अगले बजट सत्र से विधायकों को खाने पर सब्सीडि नहीं मिलेगी।मुख्यमंत्री ने बताया- अगले बजट सत्र से प्रस्ताव को पहनाया जाएगा अमलीजामा लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के विधायकों को भी विधानसभा की कैंटीन में भोजन करने पर मिलने वाले अनुदान को खत्म करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को विधानसभा में दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सभी सदस्यों से चर्चा करने के बाद लिया है।
सीएम ने बताया कि अगले सत्र से खाने और नाश्ते पर मिलने वाले अनुदान समाप्त कर दिया जाएगा। विपक्ष और अन्य सदस्यों के साथ बातचीत कर ली है। उन्होंने बताया कि अगले बजट सत्र में ये अनुदान बंद हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों को 40 रुपए साधा खाना जबकि 50 रुपए चिकन और मीट मिलता था।
ठियोग के एक मात्र सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा ने इस निर्णय का समर्थन किया और मांग उठाई की जो पिछले सदन में विधायकों का भत्ता बड़ा है, वह भी वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार करे।
THE POLITICAL FOOLISHNESS TO WISH FOOD DELICIOUS AT THE COST OF POOR COUNTRY REVENUE DAM THE FOOLISH PATRIOTIC EFFERT NONSENSE . THIS PROVE THE QUALITY OF OUR POLITICIAN MENTAL SET
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