सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार, दिल्ली और पंजाब से जवाब तलब किया है. प्रदूषण की समस्या पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सभी प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट के लिए कार्य योजना बनाई गई है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि कुछ हॉटस्पॉट आकार में कम हो गए हैं. लेकिन प्रदूषण पूरी तरह से कम नहीं हुआ है. दिल्ली के मुख्य सचिव ने कोर्ट में कहा कि हमने ट्रैफिक, भीड़, खुले में कचरे आदि को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. जिला आयुक्तों ने व्यक्तिगत रूप से कदम उठाने के लिए कहा गया है. अभी लॉकडाउन के कारण वायु प्रदूषण कम है. AQI 100 पर है. लेकिन हम आने वाले दिनों में कार्रवाई जारी रखेंगे.
फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने पराली जलाए जाने वाले हॉटस्पॉट्स पर प्रदूषण के स्तर और वजह का गहराई से अध्ययन किया था. उस रिपोर्ट का क्या हुआ? आप उस पर भी हलफनामा दाखिल कर पूरी जानकारी दीजिए. कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन उद्योगों से पंजाब और अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है उनके बारे में पंजाब सरकार क्या कदम उठा रही है? पंजाब के प्रमुख सचिव को हलफनामा देना होगा.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हम केरोसिन से चलने वाले वाहनों को रोकने और जब्त करने के लिए नियमों, कानून के निर्माण पर केंद्र की भागीदारी चाहते हैं. यह एक भयावह बात है. इन वाहनों को जब्त किया जाना चाहिए. अगर इसकी अनुमति रही तो चीजें कभी नहीं सुधरेंगी.
AneeshaMathur प्रदूषण कैसे कम होगा ..... इस कोरोनाकाल मे भी ट्रैफिक जस के तस है😡
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