करार देने का फैसला अभी लंबित है और फिलहाल सरकार वायु प्रदूषण के स्तर पर निगाह रखे हुए है, जिसके बाद इस फैसले को लागू किया जाएगा।
गडकरी ने बताया कि देश में प्रदषण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए ऐसी नीति को लागू किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए पुराने वाहन और पुरानी टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और पर्यावरण पर पेरिस में हुई क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जो संदेश दिया गया था, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।
इससे पहले सरकार 2018 में एक नीति लाई थी, जिसके तहत 1 अप्रैल 2020 से देश की सड़कों पर पुराने वाहनों को चलने नहीं दिया जाएगा। वहीं वाहन कबाड़ नीति को और आकर्षक बनाने पर काम चल रहा है। वाहन कबाड़ नीति में 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहन कबाड़ करार देने वालों को कम से कम 15 लाख रुपए तक के नए कमर्शियल वाहन की खरीद पर तकरीबन 5 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी। इस नीति को प्रधानमंत्री कार्यालय से भी सैंद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। जिसका मकसद 20 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को सड़क से हटाना...
will live in villages
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