मसलन, क्या सरकार नागरिकों की जासूसी कर सकती है? क्या इसके लिए कानून हैं? यह इंटरसेप्शन क्या है, जिसे पारंपरिक तौर पर पहले से करने की बात सरकार मान रही है? कुल मिलाकर मूल प्रश्न ये है कि क्या भारत सरकार कानून के तहत नागरिकों के व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, टेलीग्राम एप, इंस्टाग्राम, जीमेल, सिग्नल, वाइबर आदि तमाम इंटरनेट आधारित एप पर संदेश व ऑडियो-वीडियो कॉल को देख, इंटरसेप्ट या टेप कर सकती...
दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्तियों या समूहों जिनपर गैरकानूनी या देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति सरकार को कानूनन हासिल है। इसके लिए 10 एजेंसियां अधिकृत हैं। हालांकि सरकार अब तक यह साफ नहीं कर सकी है कि उसने पेगासस खरीदा और इसका उपयोग किया या नहीं। उसने केवल उन प्रक्रियाओं का हवाला दिया है, जिनके जरिये देश में फोन टेप किए जा सकते हैं और इंटरनेट आधारित सेवाओं पर नजर रखी जाती है।आईटी कानून के अनुसार इंटरसेप्शन के लिए...
कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दिए बयान से वह व्यथित हैं। चिदंबरम ने सवाल किया, कोई भी कर्तव्यनिष्ठ नागरिक सर्वोच्च राष्ट्रीय हित के मामले में शीर्ष कोर्ट के अनुरोध को अस्वीकार कैसे कर सकता है? उन्होंने महात्मा गांधी के कथन 'भारतीयों को अपने शासकों से नहीं डरना चाहिए' को उद्धृत करते हुए कहा कि देश इस सीख से बहुत दूर हो चुका है।
दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे व्यक्तियों या समूहों जिनपर गैरकानूनी या देशविरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने का संदेह हो, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरसेप्ट करने की अनुमति सरकार को कानूनन हासिल है। इसके लिए 10 एजेंसियां अधिकृत हैं। हालांकि सरकार अब तक यह साफ नहीं कर सकी है कि उसने पेगासस खरीदा और इसका उपयोग किया या नहीं। उसने केवल उन प्रक्रियाओं का हवाला दिया है, जिनके जरिये देश में फोन टेप किए जा सकते हैं और इंटरनेट आधारित सेवाओं पर नजर रखी जाती है।आईटी कानून के अनुसार इंटरसेप्शन के लिए...
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