इस पर उमा भारती की ओर से कहा गया था कि वह विधान सभा चुनाव लड़ रही थी, इसलिए उनपर झूठे आरोपों और राजनीतिक कारणों से केस दर्ज कराया गया.वहीं, इस मसले पर कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमों पर रोक के सभी आदेशों को 6 महीने महीने तक सीमित कर दिया है. इसलिए अंतरिम आदेश समाप्त किया जा रहा है. अब अदालत मुकदमे की सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है. 2013 में दाखिल इस याचिका की सुनवाई स्थगित नहीं होगी.
मालूम हो कि उमा भारती व 6 अन्य की मुकदमें की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिस पर जस्टिस सुनीत कुमार की एकल पीठ ने दिया आदेश है.
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