रेप की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ आक्रोश और दोषियों को सजा- ए- मौत देने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों के बीच पुणे गैंगरेप केस भी चर्चा में आ गया है. दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब महाराष्ट्र महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है.महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुख्य न्यायाधीश से हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है.
दोषियों को 24 जून को फांसी दी जानी थी. हाईकोर्ट ने 21 जून को सजा कम करने का आदेश दिया था. बता दें कि गैंगरेप की यह घटना साल 2007 की है. दोषियों ने एक बीपीओ कर्मचारी का अपहरण कर उसके रेप की जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी थी. कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को साल 2012 में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई थी. दोषियों को 24 जून को फांसी दी जानी थी, लेकिन अभियुक्तों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 21 जून को सजा कम करने का फैसला सुनाया.
No death to anyone in india
उस पार्टी से किसी को चैनल पर बुलाओ तो आस पास गार्ड को रक्खे पता नहीं कौन कब चिम्यानंद, असीमानंद, नित्यानंद सेंगरनद फलाना नंद ढिमका नंद बन जाए बहुत सारे नंदो से पार्टी भरी पड़ी हैं
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