कच्छ के एक हॉस्टल में लड़कियों की पीरियड को लेकर की गई चेकिंग के बाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. जिस पर मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मामले में सामाजिक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए. हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर गुजरात सरकार, केन्द्र सरकार और महिला आयोग को जवाब देने के लिए तलब किया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस इलेश जे वोरा की खंडपीठ के सामने इस जनहित याचिका की सुनवाई हुई.मामला 18 फरवरी 2020 का था, जब भुज शहर के सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट के एक हॉस्टल में 60 से अधिक लड़कियों को कथित तौर पर यह साबित करने के लिए मजबूर किया गया कि वह मासिक धर्म से नहीं गुजर रही हैं.
इस मामले में प्रिंसिपल और हॉस्टल की रेक्टर को गिरफ़्तार किया गया था. इस घटना के बाद निर्झरी मुकुल सिन्हा ने मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को बहिष्कार की प्रथा को खत्म करने के लिए जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि मासिक धर्म के कारण महिलाओं का बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 19 और 21 में निहित मानवीय कानून और मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
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