सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से कहा है कि वो तीन दिन में अपने पास संरक्षित पीएम की यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड को जस्टिस इंदु मल्होत्रा को दे दें. केंद्र और पंजाब सरकार इस कमेटी को हरसंभव मदद दे. इस बीच केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से गठित किए पैनल की जांच पर रोक रहेगी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस इंदू मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमेटी इन बिंदुओं की जांच करेगी.सुरक्षा में हुई चूक के जिम्मेदार कौन थे और उनकी जिम्मेदारी किस हद तक थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जिम्मेदारी किसकी है, इसको लेकर केंद्र और पंजाब सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है. वाक युद्ध इसका समाधान नहीं है, बल्कि ऐसा करना मुश्किल मौकों पर सुरक्षा के लिए पुख्ता मैकेनिज्म की ज़रूरत से ध्यान ही भटकाएगा. कोर्ट ने कहा कि इसी वजह से पीएम की सुरक्षा जैसे संजीदा मसले को वो जांच के लिए किसी एक पक्ष पर नहीं छोड़ रहा और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहा है.
SinghArvind03 काश इसी तरह नोटबंदी मे,कोरोना मे,किसान आंदोलन मे और पुलवामा मे मरने वालो के लिए भी SC ने कमेटी बनाकर निष्पक्ष जाँच करवाई होती?आज भी न्याय का इंतजार है।जयहिंद।
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