पीएम मोदी और सीएम योगी को मारने की धमकी देने वाले को हाई कोर्ट ने दी जमानत, बताई यह वजह

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जमानत की अर्जी देने वाले याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर कॉल पर कहा था कि पीएम और सीएम के सार्वजनिक बयानों के कारण वह उन्हें मार कर जेल जाना चाहता है।

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यह देखते हुए कि आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत आवेदक के खिलाफ एक अपराध बनाया जा सकता है, न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसकी जमानत मंजूर कर ली कि वह 31 अगस्त, 2021 से जेल में है और यह साबित करने के लिए कुछ नहीं है कि जमानत के बाद वह केस पर विपरीत प्रभाव डालेगा।इलाहाबाद HC की अनूठी पहल, दलित छात्रा की फीस खुद वहन करने का फैसला, कोर्ट के बाद जज ने दिए 15 हजार

इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने दलील देते हुए कहा कि एफआईआर में दर्ज आरोपों के अनुसार, धारा 506 और 507 के तहत इसे एक अपराध बनाया गया है। हालांकि, यह मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाए जाने योग्य है और एक जमानती अपराध है, इसलिए याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी मंजूर की जाए। साथ ही वकील ने यह भी तर्क दिया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से कोई भी अपराध आईपीसी की धारा 505 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत नहीं बनता है। हालांकि, एजीए ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वार किए गए अपराध की प्रकृति समाज के ताने-बाने के लिए खतरा है और उसने देश के निर्वाचित प्रतिनिधि को धमकी दी है, इसलिए उसे सख्त सजा दी जाए।ने जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर में पहली नजर में याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 और 507 के तहत एक अपराध...

 

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