इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनेंशियल सर्विसेज के डिफाल्ट संकट की आंच अब तमाम सरकारी-गैर सरकारी कंपनियों से जुड़े हजारों कर्मचारियों तक पहुंच गई है. करीब 2000 कंपनियों के निजी पीएफ और पेंशन का पैसा IL&FS के नॉन-कन्वेर्टिबल डिबेंचर में लगा हुआ है और इस निवेश से करीब 9,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है.
इसके पहले कई म्यूचुअल फंडों और बीमा कंपनियों को IL&FS के डिफाल्ट से नुकसान होने की आशंका सामने आई थी. दूसरी तरफ, केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि देश का समूचा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र संकट के मुहाने पर खड़ा है.बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के गाइडलाइन के मुताबिक इस निवेश से होने वाला नुकसान कंपनियों को खुद ही वहन करना होगा. असल में निजी पीएफ और पेंशन फंडों के लिए कुछ अलग नियम होते हैं.
कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र कर्ज की कमी, अधिक उधारी तथा कुछ बड़ी कंपनियों की गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है. उन्होंने कहा, ‘एनबीएफसी क्षेत्र के समक्ष आसन्न संकट है. कर्ज की तंगी, क्षमता का अधिक फायदा उठाना, किसी एक चीज पर ज्यादा केंद्रित होना, संपत्ति तथा देनदारी के बीच अंतर बढ़ना तथा कुछ बड़ी इकाइयों की गड़बड़ियों से क्षेत्र में बिगाड़ का उपयुक्त फार्मूला बन चुका है.
उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदार कंपनियां हैं वह बेहतर तरीके से जोखिम प्रबंधन कर रही हैं और खतरनाक स्थिति में नहीं हैं. श्रीनिवास ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति कंपनी संचालन के तौर तरीकों का परीक्षण भी है.
भईया चाहे जो भी हो, बरबादिया छा जाए हर चीज मेंहगी लो ऐसा नही करोगे तो आप गद्दार होने के साथ साथ देशद्रोही भी है। गजब मोदी , गजब संघ और गजब बीजेपी + एनडीए। INCIndia
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