पिछले 5 साल में 7 नहीं सिर्फ 4.5% बढ़ा देश का जीडीपी! पूर्व आर्थ‍िक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का दावा

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देश में GDP के आंकड़ों की नई सीरीज को लेकर चल रहे विवाद के बीच अरविंद सुब्रमण्यन ने किया दावा

देश में जीडीपी के आंकड़ों की नई सिरीज को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है, ऐसे में पूर्व मुख्य आर्थ‍िक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने दावा किया है कि साल 2011-12 से 2016-17 के बीच देश के जीडीपी आंकड़े को काफी बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है. उन्होंने कहा कि इस दौरान जीडीपी में 7 फीसदी नहीं बल्कि सिर्फ 4.5 फीसदी की बढ़त हुई है.

सुब्रमण्यन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हाल में छपे एक रिसर्च पेपर में यह दावा किया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सुब्रमण्यन ने कहा कि कहा कि खासकर मैन्युफैक्चरिंग के लेखा-जोखा में काफी अंतर है. 2011 के पहले राष्ट्रीय खाते में जिस मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू को जोड़ा जाता था, उसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक , मैन्युफैक्चरिंग निर्यात जैसे विनिर्माण घटकों से सख्ती से जोड़कर देखा जाता था. लेकिन इसके बाद यह रिश्ता टूट गया है.

सुब्रमण्यन ने 17 प्रमुख आर्थ‍िक संकेतकों के आधार पर विश्लेषण किया है जिनका जीडीपी ग्रोथ से काफी करीबी रिश्ता होता है. लेकिन इसमें विवादित एमसीए-21 डेटा बेस को नहीं शामिल किया गया है, जो कि सीएसओ के अनुमान का एकीकृत हिस्सा हैं.गौरतलब है कि बीते कई महीनों से भारत के जीडीपी आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जीडीपी आंकड़े को लेकर संदेह जताया था. इसके बाद खुद नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने इन आंकड़ों पर सवाल खड़े किए.

रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कंपनी मामलों के मंत्रालय ने इन गुमनाम कंपनियों को ‘सक्रिय कंपनी’ की श्रेणी में रखा था. इस श्रेणी में उन कंपनियों को रखा जाता है, जिन्होंने पिछले 3 सालों में कम-से-कम एक बार रिटर्न दाखिल किया हो.साल 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने GDP का बेस ईयर संशोधित किया था. बेस ईयर को 2004-2005 से बढ़ाकर 2011-2012 कर दिया गया था. साल 2011-2012 को आधार बनाकर GDP के नए आंकड़े पेश किए गए थे. संशोधित आंकड़ों के बाद UPA सरकार के दौरान ग्रोथ अनुमान में बड़ी गिरावट दिखाई गई थी.

 

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सामान्य सी बात है लागत लगाई जा रही है,उत्पादन हो नही रहा GDP कैसे बढ़ेगी...जबतक अपात्रो को सरकारी जनसहायक योजनाओं का लाभ मिलेगा तब तक विकास दर धीमीं होगी...भूख लगने पर खाना मिल जाय तो खेती कौन करेगा...लोगो को कार्यशील बनाना होगा...योजनाओं से नही सही क्रियान्यवन से जीडीपी बढ़ेगी..

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