पादरियों को 5000 देने पर बोली जगन सरकार- पुजारियों को दे रहे 35 हजार

  • 📰 AajTak
  • ⏱ Reading Time:
  • 53 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 63%

इंडिया मुख्य बातें समाचार

इंडिया ताज़ा खबर,इंडिया मुख्य बातें

ईसाई पादरियों को हर महीने 5 हजार रुपये देने पर जगनमोहन रेड्डी सरकार ने सफाई दी AndhraPradesh

साथ ही उनके रिटायरमेंट पर घर भी दिया जाएगा. सरकार ने कहा कि मंदिर में धूप-दीप और पुजारियों को मेहनताना के लिए 10 से 35 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. अगर मंदिरों से जमीन ली गई है तो उस पर पुजारियों के लिए घर बनाए जाएंगे.

दरअसल, यह एक महीने में तीसरी बार है, जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर निशाना साधा है. ईसाई पादरियों को हर महीने 5 हजार रुपये देने को लेकर बीजेपी ने आंध्र सरकार पर हमला बोला है. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील देवधर ने ट्वीट कर लिखा, 'यह बेहद निंदनीय है कि सरकार एक धर्म का पक्ष ले रही है और दूसरे को नीचा दिखा रही है.

खासकर जब ईसाई पादरी दूसरे धर्मों के गरीब लोगों का मजाक उड़ाते हैं. ईसाई पादरियों को मासिक मेहनताना देना आग में घी का काम करेगा. जगनमोहन रेड्डी आपका असली एजेंडा क्या है.' बीजेपी की आंध्र प्रदेश ईकाई ने भी एक धर्म की मदद के लिए राज्य का 'खजाना' इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. ये ट्वीट कुछ धड़ों के बीच वायरल हो गए हैं.

अल्पसंख्यक विकास विभाग की सचिव पी ऊषा रानी ने 27 अगस्त को सभी जिलों के जिलाधिकारियों को मेमो जारी कर ईसाई पादरियों को मासिक 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया था. जगनमोहन रेड्डी सरकार ने चुनावी मेनिफेस्टो में यह वादा किया था. इस सर्कुलर का विभिन्न सामाजिक धड़ों ने विरोध किया था. तिरुमाला में आरटीसी बसों के टिकटों पर यरुशलम पर्यटन के विज्ञापन को लेकर भी जमकर बवाल मचा था.

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।

Provide equal salary to all religious head. If, discrimination its highly condemnable.

मैं अभी अभी हैदराबाद गया था वहां तो मुझे चर्चा ही चर्चा दिख रहा था

Temples are controlled by state government, it's income goes state government. So paying pujaris as employees is different from church or mosques, where state has no control.

Very bad

जाने का समय आ गया है।। పోయే కాలం దగ్గరొచ్చీంది..

Wrong clarification issue the data

पादरी, पुजारी मुल्लाओं को हर महिने मानदेय देने की जरूरत ही क्या है, भारतीय लोकतंत्र धर्म प्रचारक तंत्र नहीं है, जहां अभावग्रस्त जनता की बजाए, उनको यह खैरात दी जाए !

ये भी तो इसाई है

Perfect

Pujari या padari सरकार उन्हे public के पैसे में से पैसे क्यों दे रही है..

Agar ye kisi non BJP supporter se ati to ab Tak vo sarkar air uska chief minister Anti national decleat ho jata...but abhi NRC bill main Mota Bhai ko inko jarurat he to ye abhi nahi hoge anti Nation...inko anti national Andhra election ke time par decleat karege 😃😃😃

तू ....₹₹₹₹ मुझको कहाँ ढूँढे रे बंदे.... में तो तेरे साथ!!!

You pay salary to pujaris because the state is custodian of Hindu temples. Hindu temple a are managed by govt. But state doesn't manage churches, mosque. So what is the point of giving 5000 to bishops etc?

bc free main de hi kyu rahe ho kisi ko bhi? ab vo sanyaas wala concept khatam ho gya kya?

राजनीति के चक्क्र में ऐसा मत बोओ कि आने वाली संताने थूके

बिहार में पुजारी को 3000 महीना मिलता है आज तक।

गद्दारी पर उतर आया

Ye kaisa nautonki fande hai

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 5. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

IDBI बैंक को सरकार देगी नौ हजार करोड़ का बेलआउट पैकेजकेंद्र सरकार जल्द ही आईडीबीआई बैंक को नौ हजार करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज देने जा रही है। एलआईसी के स्वामित्व वाले
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

IDBI बैंक को बेलआउट पैकेज की मंजूरी, सरकार देगी 9 हजार करोड़ रुपये की मददidbi bank बैंक को बेलआउट पैकेज की मंजूरी, सरकार देगी 9 हजार करोड़ रुपये की मदद Mallya ko bhi ker do madad, he will be back in business. Why public sector units deserve to be supported for bad business practice. पहले बैंको से न आने वाले लोन दिलवाकर और उनकी धान्दली पर ध्यान न देकर दिवालिया होने देना और फिर बचाने के लिए पकेज देना! खोपड़ी में बात घुसी नहीं। इससे अच्छा तो यह होगा कि बैंक बन्द करके सरकार कर्मचारियों को तनखा घरबेठे दे! या यह रकम सीधे उन लोगों को दे जो बैंक के कर्जे डुबोते है। NPA का फिर इंतजाम शुरू. मोदी जी को इस पर ध्यान देना चाहिए.
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »

UP: मोबाइल जब्त करने पर छात्र ने टीचर को किया अगवा, 13 हजार लूटेग्रेटर नोएडा में एक छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही शिक्षक का अपहरण कर लिया. आरोपी छात्र ने शिक्षक से मारपीट की और 13 हजार रुपये भी लूट लिए. पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है. JurmAajTak Shame
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »

कर्ज में दबी BSNL अब देगी 70 से 80 हजार कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट!अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) को दिए एक इंटरव्यु में BSNL के चेयरमैन प्रवीण कुमार पुरवार ने कहा है कि सरकार से मंजूरी मिलने के बाद BSNL अब 70 से 80 हजार कर्मचारियों को VRS यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट देने की तैयारी में है. | business News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी MTNL walo bhi nikalo aadhe to kaamchor hai koi kaam nahi karna chata... मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी -- अँधभक्त. गोदीमीडिया अब समय आ गया है कि 'भाई साहब नहीं मिलेगा' को पूरी तरह बन्द कर देना चाहिए।
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »

जीडीपी को लेकर चिदंबरम का सरकार पर तंज, आप जानते हैं पांच फीसदी क्या है?पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में गिरावट के लिये मंगलवार को राजग सरकार पर निशाना PChidambaram_IN INCIndia हमतो गमले मे गोभी उगाकर करोड़ों रूपये कमाने वाला फार्मूला भी नहीं जानते हैं। आप बताओ कैसे गमले मे करोड़ों की गोभी पैदा की जा सकती है।🤔 PChidambaram_IN INCIndia 5% hai tihar jatey hai PChidambaram_IN INCIndia ये पांच फीसदी तो कांग्रेस के पास का धन है जो भारत से लूटा था..... 😆😆😆😆😆😆😆
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

FD नियमों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है सरकार, मिलेगा ये फायदावित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी (Fintech) के इस्तेमाल को लेकर गठित एक अंतर मंत्रालयी समिति ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और अन्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट (Financial Product) को डीमैट (Demat) रूप में जारी करने के लिए कानून में बदलावों का सुझाव दिया है. | business News in Hindi - हिंदी न्यूज़, समाचार, लेटेस्ट-ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी
स्रोत: News18 India - 🏆 21. / 51 और पढो »