पाकिस्तान की इमरान सरकार ने आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते हुए उसके 100 से ज्यादा आतंकियों को रिहा कर दिया। सरकारी अधिकारियों के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ज्यादातर टीटीपी कैदी सरकार द्वारा स्थापित नजरबंदी शिविरों में समाज की मुख्यधारा में लौटाए जाने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे।
हालांकि, इनमें से अधिकांश ने छह महीने की अनिवार्य नजरबंदी अवधि भी नहीं बिताई थी। पाकिस्तानी दैनिक के मुताबिक, अधिकारियों ने दावा किया है कि कैदियों को सद्भावना के तौर पर छोड़ा गया है। फिलहाल टीटीपी की कोई मांग या शर्त नहीं मानी गई है। पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच नौ नवंबर से शांति वार्ता चल रही है। दोनों पक्षों के बीच अफगानिस्तान में कई दौर की वार्ता के बाद टीटीपी ने संघर्ष विराम का एलान किया...
हालांकि, इमरान सरकार की इस पहल से विपक्ष खासा नाराज है। वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और घरेलू मोर्चो पर बिखर रहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ बांग्लादेश को अस्थिर करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। वर्ष 1971 में पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश में आइएसआइ ने इस्लामिक आतंकवाद की जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया है।
बांग्लादेश लाइव न्यूज ने मंत्री हसन उल-इनू के हवाले से लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका पर कहा, 'पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ बांग्लादेश को तब से अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, जबसे उसे आजादी मिली है। इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।' बांग्लादेश में आतंकवाद और उसे पाकिस्तान से मिलने वाली मदद वर्ष 2016 में सार्वजनिक हो गई थी, जब ढाका की होली आर्टिसन बेकरी पर हमला हुआ था। इसमें 20 लोग मारे गए थे, जिनमें पांच विदेशी थे।हमले को स्थानीय आतंकी संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश ने अंजाम...
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