वहीं, भारत पाकिस्तान से साफ़ कह चुका है कि गिलगित-बल्तिस्तान समेत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी इलाके उसके अभिन्न अंग हैं.
भारत मानता है कि पाकिस्तान ने गिलगित-बल्तिस्तान पर बलपूर्वक और ग़ैरक़ानूनी तरीके से क़ब्ज़ा कर रखा है.पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का दोहरा दर्द प्रस्तावित क़ानून के मुताबिक़ गिलगित-बल्तिस्तान के सुप्रीम अपैलेट कोर्ट और इसके चुनाव आयोग को निष्प्रभावी करके पाकिस्तान निर्वाचन आयोग में मिलाया जा सकता है.
जुलाई के पहले हफ़्ते में इमरान ख़ान ने केंद्रीय क़ानून मंत्री फ़रोग नसीम को इस क़ानून का ड्राफ़्ट तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी थी.सूत्रों का दावा है कि यह क़ानून पाकिस्तानी संविधान, अंततराष्ट्रीय क़ानूनों और संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है.
मोदी साहब भाषण देते रह जाएंगे और चीन और पाकिस्तान जहां है वहीं रह जाएंगे।
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