पाकिस्तान में किसकी शह पर मुखर है विपक्ष, बता रही हैं मरिआना बाबर

शेख रशीद ने इसे सार्वजनिक कर दिया। बाद में जब मीडिया ने पीएमएल की वरिष्ठ नेता मरियम नवाज शरीफ को घेरा कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने सैन्य नेतृत्व के साथ गिलगिट-बाल्टिस्तान पर चर्चा क्यों की, तो वह बहुत शर्मिंदा हुईं। उन्होंने कहा कि ‘मैं मानती हूं कि यह गलत है। यह एक राजनीतिक मुद्दा है और इस पर चर्चा संसद में होनी चाहिए, न कि सैन्य मुख्यालय में।'

दिलचस्प है कि कुछ दिनों बाद रविवार को पीपीपी द्वारा दर्जनों विपक्षी दलों के नेताओं का एक बहुदलीय सम्मेलन किया गया। दो साल में पहली बार पीएमएल के नेता ने सम्मेलन को संबोधित किया और सरकार द्वारा रोकने की पूरी कोशिश करने के बावजूद टीवी पर विपक्षी नेताओं के भाषणों का लाइव प्रसारण हुआ। नवाज शरीफ ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए जो कहा, उसमें कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने जनता के मतों का सम्मान करने और नागरिक सरकार की सर्वोच्चता की बात की। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, जिन्हें...

जैसा कि इतिहास बताता है कि सत्ता पर काबिज सरकार को सड़क पर किए जाने वाले आंदोलनों से तब तक हटाना आसान नहीं है, जब तक कि उसे सैन्य प्रतिष्ठान का समर्थन न प्राप्त हो। क्या विपक्षी दलों को सरकार को हटाने की खातिर एकजुट होने के लिए सैन्य प्रतिष्ठान से कोई संकेत मिला है? विपक्षी दलों के पास संसद से इस्तीफ देने का भी एक विकल्प है, पर वे अभी इंतजार करना चाहते हैं। इस बीच जोरदार आवाज उठी कि गिलगिट-बाल्टिस्तान को प्रांत का अंतिम दर्जा देने से पहले अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी नहीं की जा सकती है।...

इस बैठक का समय बहुत दिलचस्प था। संसद में एफएटीएफ से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी एक विधेयक पर बहस चल रही थी। इस पर कानून बनाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, लेकिन विपक्षी दल इसमें संशोधन की मांग कर विधेयक का विरोध कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अगर मौजूदा स्वरूप में यह कानून बन जाता है, तो सरकार चाहे, तो विभिन्न मामलों में विपक्षी दलों के सदस्यों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकती है। पर सरकार के साथ सेना की सहमति बन गई थी, जो विधेयक को पास कराने की जल्दी में थी, और विपक्ष के करीब पचास...

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