में राज्यों को अपनी नितियों में संरचनात्मक बदलव कर के आर्थिक वृद्धि तेज करने की बड़ी भूमिका निभानी होगी।
इसलिए हमारी चुनौती वास्तव में यह है कि भारत के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि राज्यों के पास अपनी जीडीपी को दोगुना और तिगुना करने का लक्ष्य नहीं होगा। इसके लिए उन्हें बड़े संरचनात्मक सुधार करने होंगे और इन सुधारों को व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में करना होगा। उन्होंने कृषि और श्रम जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करने और 5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें और अधिकार सम्पन्न बनाने के मिशन के साथ 'राज्यों की नीति विषय पर सम्मेलन-2019' का आयोजन किया था। इसलिए हमारी चुनौती वास्तव में यह है कि भारत के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि राज्यों के पास अपनी जीडीपी को दोगुना और तिगुना करने का लक्ष्य नहीं होगा। इसके लिए उन्हें बड़े संरचनात्मक सुधार करने होंगे और इन सुधारों को व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में करना होगा। उन्होंने कृषि और श्रम जैसे क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।
NITIAayog amitabhk87 SGPHDCCI चिन्ता मत कीजिये,हमारा यूपी तो MV act आदि के जरिये इस अभियान में लगा भी है।
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