पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने 70 फीसदी से ज़्यादा अल्पसंख्यक छात्रों वाले स्कूलों में मीड-डे मील के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने का सर्कुलर पेश किया था जिस पर अब बवाल हो गया है.
सीपीएम और कांग्रेस ने भी इस पहल के लिए सरकार की खिंचाई की है. लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इस महज एक तकनीकी मामला बताते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है. इसमें कहा गया है कि जिन स्कूलों में ऐसे छात्रों की तादाद 70 फीसदी से ज्यादा होगी वहां इनके लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने का प्रस्ताव भेजा जाए. वह कहते हैं,"ममता बनर्जी अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए राज्य में सिर्फ मुसलमानों के विकास की दिशा में ही काम करने की इच्छुक है. आखिर हिंदू छात्रों ने क्या गुनाह किया है जो उनको डाइनिंग हॉल की सुविधा नहीं मिलेगी?"
Bha par gay ko katkar in suaro ko in muslimo ko khilaya jayga se he bo sach jise ye suar chipa rhe he.
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इस प्रसंग के दो पहलू हो सकते हैं 1 - ममता बनर्जी शिक्षा में पक्षपात कर रही है 2 - बीजेपी तुष्टीकरण करने के लिए गलत व्याख्या कर रही है
दलित, पिछड़े छात्रों के लिए भी अलग अलग डाइनिंग हॉल कर दे ममता, ताकि छात्रों के धर्म के साथसाथ उनकी जातिगत पहचान भी हो सके, और उस हिसाब से उनको मिड डे मील भी मिल सके !
क्या यार यह प्रथा पति की अयोग्यता से उत्पन्न होता है जिसमे देवर या उसी गोत्र का व्यक्ति माध्यम होता है, तथा एकमात्र सन्तान की अनुमति देता है
तो इसमें गलत क्या है , हमने तो 9 से 10 तक अलग class room हम मुस्लिमो का था, क्योंकि हमारी एक घण्टी उर्दू की होती थी उनकी संस्कृत की इसलिए शुरू से हमारा section -b था और संस्कृत वालो का A D E ।।
किसी खानग्रेसी अथवा हलाला मार्क sickular ने इस पर अब तक कुछ कहा ? नहीं। और ए हरामखोर, हमें सहिष्णुता का पाठ पढाने की कोशिश करते हैं।
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