पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए देर रात खुली कोर्ट | DW | 12.05.2021

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पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले छपरा के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र में एंबुलेंस को छिपाकर रखने का मामला उठाया था. PappuYadav BJP Bihar

पप्पू यादव को मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाने में वर्ष 1989 में दर्ज अपहरण के एक मामले में मधेपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में पप्पू यादव समेत 12 लोगों पर रामकुमार नामक व्यक्ति के अपहरण का आरोप लगाया गया था. रामकुमार के पिता ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मधेपुरा के एसपी योगेंद्र कुमार के अनुसार पिछले साल सितंबर महीने में एसीजेएम की अदालत ने पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला था. वे इस मामले में लगातार अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे.

पटना के गांधी मैदान थाने में आठ घंटे रखने के बाद डीएसपी सतीश कुमार के नेतृत्व में कुमारखंड थाने की पुलिस करीब शाम 6 बजे पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर पटना से मधेपुरा के लिए रवाना हो गई. पुलिस टीम को हाजीपुर में पप्पू यादव के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा. मधेपुरा पहुंचने तक करीब 30 गाड़ियों का काफिला उनके साथ था. देर रात मधेपुरा पहुंचने पर उन्हें सीधे न्यायालय ले जाया गया. जहां अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई.

बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने भी ट्वीट कर इस गिरफ्तारी पर विरोध जताया है. पप्पू यादव की पत्नी व पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि उनके पति को साजिशन गिरफ्तार किया गया है और उनके जीवन के लिए यह खतरा है. अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए बिहार की एनडीए सरकार, खासकर नीतीश कुमार जिम्मेदार होंगे. उन्होंने कहा, ‘‘कोरोना महामारी की इस घड़ी में घर-परिवार को छोडक़र वे लोगों की सेवा में लगे थे. विपदा की इस घड़ी में यह कतई उचित कदम नहीं है.

आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले ने भी पूर्व सांसद की गिरफ्तारी की निंदा की है. भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग करते हुए कहा है कि क्या सरकार पप्पू यादव से एंबुलेंस घोटाला उजागर करने का बदला ले रही है. दूसरी तरफ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा है कि जनसेवा के नाम पर घटिया राजनीति करने वाले जाप प्रमुख की गिरफ्तारी प्रशासन द्वारा उठाया गया उचित कदम है. पप्पू यादव अपनी घटिया राजनीति चमकाने में लगे थे.

जानकार बताते हैं कि कानूनी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी कतई नहीं की जा सकती, किंतु कोरोना विपदा की इस घड़ी में उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता. खासकर इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट भी साफ कह चुकी है कि जेलों में भीड़ कम की जाए. शीर्ष अदालत अधिकारियों से साफ कह चुकी है कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी से बचें, जिनमें अधिकतम सजा सात वर्ष की अवधि की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर इस दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई का आग्रह भी किया है.

 

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