अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीते एक साल में तेल की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स के अनुसार मार्च 2020 में यह 30 डॉलर प्रति बैरल थी जो फरवरी 2021 में तकरीबन 64 डॉलर प्रति बैरल हो गई। यह महंगाई स्पष्ट रूप से मांग-आपूर्ति के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आया यह बदलाव जब पेट्रोल पंप पर उतरता है तो भारत के मीडिया में इस पर तीखी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन इसकी असली वजहों को समझने की कोशिश का हमेशा अभाव दिखता है। कीमत में बढ़ोतरी का पहला कारण कच्चे तेल की मांग...
मोदी सरकार के दौरान भारत अपने पेट्रोल में ज्यादा बायो-फ्यूल या जैव ईंधन का इस्तेमाल कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में एथनॉल की औसत ब्लेंडिंग दर तकरीबन 5.
इसके साथ ही भारत के बिजली उत्पादन में गैस के इस्तेमाल को कम करने पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट रीन्यूएबल बिजली की क्षमता स्थापित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए तमाम वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। एक साधारण आंकड़ा इस मोर्चे पर सरकार की कोशिशों की बानगी दिखाता है– हमारी बिजली उत्पादन क्षमता में रीन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी 2014 से सालाना तकरीबन 17.
कीमतों के मोर्चे पर सरकार ने सुनिश्चित किया कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का आमजन पर बोझ बहुत ज्यादा न पड़े। बीते एक साल में कच्चे तेल की कीमत लगभग दोगुनी होने के बावजूद ईंधन की कीमतें 70 रुपये से बढ़कर 90 रुपये प्रति लीटर ही हुई हैं। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की नियंत्रण मुक्त कीमत का मतलब है कि सरकार केरोसिन और एलपीजी पर ज्यादा खर्च कर सकती है। इसके चलते पिछले वर्ष सरकार के लिए तकरीबन 8 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस सब्सिडी देना मुमकिन हुआ।इसके अलावा मांग पक्ष पर सरकार की नीतिगत पहल ने...
भारत की आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है, जिसमें हमारी प्राइवेट कार वाली आर्थिक प्रणाली पर पुनर्विचार करने और बायो फ्यूल के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन की तरफ बढ़ने पर जोर देना होगा। सौभाग्य से, मौजूदा समय में ऐसी सरकार है जो इस तरह के बदलावों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है।नवभारत टाइम्स में छपने वाले लेख, कॉलम, लेखकों के दृष्टिकोण, विचार आपको इस 'नज़रिया' ब्लॉग में पढ़ने के लिए...
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