लॉकडाउन में श्रमिकों, खास कर प्रवासी श्रमिकों, की दिक्कतों से जुड़ी ख़बरें बहुत सुर्खियों में रहीं. बड़ी संख्या में मजदूरों के पैदल ही अपने मूल राज्यों के लौटने की तस्वीरें भी सामने आईं. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि निर्माण मजदूरों को राहत देने के लिए पंजाब सरकार की ओर से जिस फंड की घोषणा की गई, उस पर कॉमन सर्विस सेंटर्स के भ्रष्ट कर्मचारियों ने ही डाका डाल दिया?
आरोप है कि इन कर्मचारियों ने न केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पर गरीब मजदूरों का खुलेआम शोषण किया, बल्कि संदिग्ध और फर्जी एंट्री करके राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन के दौरान हर रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर को 3,000 रुपये की राहत देने का एलान किया था. निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़ा कारोबार बन गया, जहां कॉमन सर्विस सेंटर्स के कर्मचारी कथित तौर पर हर रजिस्टर्ड व्य़क्ति से 200 से 400 रुपये की रकम वसूलने लगे. जबकि ऐसे लोगों में अधिकतर निर्माण मजदूर नहीं थे.
पटियाला पुलिस ने CSC की दो महिला कर्मचारियों को भी कथित रूप से पकड़ा था, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए 300 रुपये की मांग कर रही थीं. श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले दो महीनों के दौरान 70,000 से अधिक मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन कराया. इससे जुड़ा दिलचस्प तथ्य यह है कि 150 आवेदन ऐसे रजिस्टर्ड हुए जिन पर एक ही मोबाइल फोन नंबर दिया गया था.
कांग्रेस हो और घोटाला न हो ऐसा तो होना ही नही है
DNA of Congress and their governments is corrupt.
वाह इसे कहते हैं सही माइने मेे डिजिटलाइजेशन का सही लाभ उठाना अगर इसी तरह से चलता रहा तो डिजिटल इंडिया की हवा निकाल देंगे ये लोग इनको कड़ी से सजा होनी चाहिए।
कांग्रेस ने खाना शुरू कर दिया
Corruption bahut jayada ho gya h..😠😠😠
जिनका जन्म ही घोटाले से हुआ हो वह पार्टी घोटाले ही करेगी जय हिंद भारत माता की जय
कोंग्रेस और घोटाला एक दूसरे के पूरक है
चमचो देख लो
चोर कांग्रेस और उसकी पजाब की सरकार
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