मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग पर पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार के बीच ठन गयी है. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग ना देने की मांग की है. इस पर मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस मामले में सामने आ चुके हैं. इस मामले में कमलनाथ बासमती चावल को जीआई टेग मिलने की वकालत करते हुए दिखाई दिए.
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश बासमती की पैदावार के लिए विशेष जोन में नहीं आता. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मध्य प्रदेश को बासमती की पैदावार वाले मूल क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया. पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय ने बकायदा इस बारे में ट्वीट भी किया है. उन्होंने कहा, 'उसके बाद 10 वर्षों तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, जिसने इस लड़ाई को ठीक ढंग से नहीं लड़ा और जिसके कारण हम इस मामले में पिछड़े. केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार के दौरान ही 5 मार्च 2018 को जीआई रजिस्ट्री ने मध्य प्रदेश को बासमती उत्पादक राज्य मानने से इनकार किया. प्रदेश हित की इस लड़ाई में अपनी सरकार के दौरान 10 वर्ष पिछड़ने वाले आज हमारी 15 माह की सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, कितना हास्यास्पद है.
उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के साथ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मामले का मध्य प्रदेश के दावों से कोई संबंध नहीं है क्योंकि यह भारत के जीआई एक्ट के तहत आता है और इसका बासमती चावल के अंतर्देशीय दावों से कोई जुड़ाव नहीं है. पंजाब और हरियाणा के बासमती निर्यातक मध्य प्रदेश से बासमती चावल खरीद रहे हैं. केंद्र सरकार के निर्यात के आकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं.
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