न्याय व्यवस्था को कठिन बना रहे मुद्दे हमारे लिए कोलेजियम से ज्यादा जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

नहीं है। अधीनस्थ अदालतों में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों के पदों की रिक्तियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता के विषय हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि देश में न्यायिक अधिकारियों के पांच हजार से अधिक पद रिक्त हैं और विधायिका एक के बाद दूसरा नया कानून बना रही है। न्यायाधीशों पर मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। तमाम कानूनों में प्रावधान किया जाता है कि इससे संबंधित मामलों में छह महीने या एक साल के भीतर निर्णय हो।पीठ ने कहा, ‘कोई भी न्यायिक सुविधाओं और संरचनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो न्यायपालिका के लिए अधिक चिंताजनक हैं न कि शीर्ष अदालत की कोलेजियम।’ पीठ ने कहा, ‘हम मार्ग से भटक गए...

नहीं है। अधीनस्थ अदालतों में बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों के पदों की रिक्तियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के लिए चिंता के विषय हैं।मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने देश में बच्चों से दुष्कर्म मामलों की बढ़ती संख्या से संबंधित मामले पर विचार के दौरान अपनी नाराजगी व्यक्त की। पीठ ने कहा कि दिल्ली से दूर के स्थानों पर न्यायिक अधिकारियों को बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में काम करना पड़ता...

Colejiam system se ek din kerala ke cheef judgetice v. Chitambaresh suprim court ke judge banege wo brahmano ko andolan ke liye uksha rahe hai. To nayay pranali kaisi hogi. Afsos 25 July 19 ko kerala mai bhasan diya.

कोलेजियम खत्म होने से इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा।

हिन्दुस्तान को तालीबान बनने मे कितना समय बाकी रह गया है

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