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नौसेना की 6 महिला अधिकारियों की कार्यमुक्ति पर SC ने लगाई रोक, केंद्र को फटकार

केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि नीति में बदलाव न हो पाने की वजह से महिला अधिकारियों की सेवा समाप्त करने की नोटिस जारी की गई है.

05-08-2020 19:15:00

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च महीने में आदेश दिया था कि सेना की तर्ज पर नौसेना में सेवारत महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन दिया जाए SupremeCourt Navy | mewatisanjoo

केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि नीति में बदलाव न हो पाने की वजह से महिला अधिकारियों की सेवा समाप्त करने की नोटिस जारी की गई है.

शॉर्ट सर्विस कमीशन की इन महिला अधिकारियों को 6 अगस्त के दिन सेवा से मुक्त किया जाना था. सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं दिए जाने पर टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को एक मॉडल नियोक्ता होना चाहिए. केंद्र सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण महिलाओं को स्थायी कमीशन देने संबंधी बदलाव नहीं हो सका है.

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गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने छह महिला अधिकारियों को सेवा समाप्त करने की नोटिस दी थी. इन अधिकारियों की सेवा 6 अगस्त से समाप्त की जानी थी. महिला अधिकारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.मस्जिद के शिलान्यास पर बोले योगी- मुझे कोई बुलाएगा नहीं और मैं जाऊंगा नहीं

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