जिस दिन देश आजाद हुआ और आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल आकार लेने वाला था, तब दिल्ली के सियासी गलियारों में ये चर्चा फैली हुई थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा.
मथाई ने लिखा,"पटेल, नेहरू से 13 साल बड़े थे. उनके अंदर गजब की संगठनात्मक क्षमता थी और फैसलों में वो बहुत दृढ़ रहते थे. 02 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार गठित हुई तब सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय और सूचना व प्रसारण मंत्री का जिम्मा था. लेकिन वो जिस तरह से काम करते थे, उससे सीनियर सिविल सर्वेंट्स दो खेमों में बंटे होते थे मानो सरकार अनुचित तौर पर दो लोगों में बंटी हो."
"पॉवर नेहरू के पास थी. वो नहीं चाहते थे कि इस पॉवर के साथ पटेल भी फ्लर्ट करें, लेकिन एकता और सदभाव के चलते उन्होंने तब भी पटेल को साथ रखा गया. वो दिन नॉर्मल दिन नहीं थे."किताब में लिखा है,"15 अगस्त 1947 के दिन डोमिनियन सरकार के गठन से पहले, कुछ लोगों ने ये अफवाहें फैला दी थीं कि पटेल कैबिनेट में शामिल नहीं किये जाएंगे. क्योंकि नेहरू उनसे नाराज हैं. ये अफवाहें जानबूझकर कुछ लोगों ने अपना हित साधने के लिए फैलाई थी.
कांग्रेस की पार्लियामेंट्री कमेटी में राज्यों के प्रतिनिधि पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे लेकिन गांधीजी ने नेहरू के नाम पर मुहर लगाई. इसका कारण भी बाद में गांधीजी ने जाहिर कियापत्रकार और बाद हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे दुर्गादास ने अपनी किताब"इंडिया-फ्राम कर्जन टू नेहरू एंड ऑफ्टर" में लिखा कि किस तरह गांधीजी ने पटेल के स्थान पर नेहरू को ऊपर रखा. आजादी से एक साल पहले जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनता, उसका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाता.
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अचरज इस बात का है कि ये अफवा आज भी फैलायी जा रही है वो भी विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा। जाहिर है तब भी और आज भी नेहरु को बदनाम करने की साजीशे नाकाम हो रही है। झुँठ टिकता नही फिरभी वो हार मानते नही। शिगुफे छोडते रहते है।
ये कौन सा साल है?
अच्छा ऐसी कायराना हरकतें तब भी होती थी।
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