नेपाल में ओली बने रहेंगे, प्रचंड आएँगे या फिर नया समीकरण बनेगा - BBC News हिंदी

अदालत में ससंद भंग करने की सिफ़ारिश का विरोध करने वाले क़ानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश अर्याल ने कहा, "संसद के निचले सदन की स्थिति अब 20 दिसंबर से पहले जैसी हो गई है. सबसे पहले प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति को सदन की बैठक बुलानी चाहिए. अगर इसमें किसी तरह देरी हो या अनिच्छा दिखे, तो संसद के एक चौथाई सदस्य सदन की बैठक की माँग कर सकते हैं. इसके बाद राष्ट्रपति को हर हाल में बैठक बुलानी होगी.

बिपिन अधिकारी ने बीबीसी से कहा, "प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से 13 दिनों के भीतर सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध करना चाहिए. दो सत्रों के बीच पहले से ही छह महीने से ज़्यादा के हो चुके अंतर को देखते हुए अदालत की सक्रियता अच्छी पहल है. बाक़ी प्रक्रियाएँ राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के अनुरोध के बाद पूरी होंगी."बैठक होगी तो क्या होगा?

भट्टाराई ने कहा, "सत्तारूढ़ पार्टी में स्पष्ट विभाजन है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी विभाजित नहीं हुई है. कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अदालत के फ़ैसले के बाद नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे देंगे. हालाँकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह इस्तीफ़ा देने की जगह संसद का सामना करेंगे. ऐसे में संभव है कि संसद के कार्यक्रम पार्टी की विभाजन प्रक्रिया से निर्धारित हों."

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता संसद भंग किए जाने के समय दो गुटों में बँटे हुए थे, लेकिन अदालत के आदेश आने के बाद ये लोग पार्टी के एकजुट होने की वकालत कर रहे हैं. बिपिन अधिकारी ने कहा, "अविश्वास प्रस्ताव मत के दौरान वैकल्पिक प्रधानमंत्री की बात उभर सकती है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरे गुट के पास उतनी क्षमता है कि वह अपना प्रधानमंत्री बनवा सके. उदाहरण के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकता है कि प्रचंड अपना नाम प्रस्तावित कराएँ, लेकिन नेपाली कांग्रेस को उनकी मदद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा.

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