की मदद के लिए मोरेटोरियम यानी किस्त में छूट और लोन री-स्ट्रक्चरिंग की पेशकश की। इस बीच लॉकडाउन के चलते जौहरी की पत्नी का ट्यूशन भी बंद हो गया है।मोरेटोरियम वह अवधि होती है, जब कर्जदार को भुगतान न करना पड़े। ध्यान रहे यह कुछ अवधि की ही छूट है, कर्ज आपको चुकाना है। लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ने कर्जदारों को तीन से छह महीने का मोरेटोरियम उपलब्ध कराने की घोषणा की, मगर यह मुफ्त नहीं है। ईएमआई अवधि में छूट का लाभ लेने से आपके कर्ज भुगतान की किस्तें कुछ महीने के लिए बढ़ जाती...
लोन री-स्ट्रक्चर करने पर आपके लोन की कुल अवधि दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में कम ईएमआई देने से आपके पास खर्च करने के लिए धन बच सकेगा। यदि आप मासिक खर्च के लिए धन के संकट से जूझ रहे हैं, तो आपको यह विकल्प चुनना चाहिए। भविष्य में ऐसी और भी योजनाएं आ सकती हैं, जिस पर नजर रखें। 36 बरस के अखिलेश जौहरी गाजियाबाद में अपनी मां, पत्नी और दो बच्चों के साथ दो बेडरूम वाले एक फ्लैट में रहते हैं, जिसे उन्होंने 2013 में खरीदा था। वह 20 लाख रुपये होम लोन की किस्तें चुका रहे हैं। इसके अलावा 2018 में उन्होंने पांच लाख रुपये का जो कार लोन लिया था, उसकी किस्तें भी चुका रहे हैं। वह खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाती हैं।हम जानते हैं कि ईएमआई कर्जदार को कर्ज की बड़ी रकम को एक निश्चित अवधि के दौरान छोटे हिस्सों में चुकाने की सुविधा देती है। रिजर्व बैंक ने कड़े नियम...
रिजर्व बैंक ने ऋणदाता यानी बैंकों से ऐसे समझदार कर्जदारों के लोग को री-स्ट्रक्चर करने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने मार्च 2020 तक अपने कर्जों की अदायगी बिना चूक और बिना विलंब के की है। इससे कर्जदारों को अपने मौजूदा लोन की ईएमआई की राशि में कमी कर दो वर्ष की अवधि तक भुगतान बढ़ाने का विकल्प मिल जाएगा।
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