। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का इस बार बजट में ऐलान संभव है। यूनियनों की लंबे अरसे से ये मांग रही है और माना जाता है कि इस बार वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में इसका अवश्य जिक्र करेंगी।
यूनियनों, खासकर भारतीय मजदूर संघ ने कुछ दिनो पहले श्रममंत्री संतोष गंगवार के साथ हुई बैठक में ईपीएस के मुद्दे का उठाया था और न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने की मांग रखी थी। यही मांग बजट पूर्व चर्चा में वित्तमंत्री के समक्ष भी रखी गई थी। यूनियनों का कहना है कि जब सरकार ने असंगठित कर्मचारियों तथा व्यापारियों तक के लिए अधिक पेंशन का प्रावधान कर दिया है तो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उससे कम पेंशन का कोई मतलब नहीं है। कम्यूटेशन के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के...
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