भारत के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के पहले मसौदे को तैयार करने वाले पैनल के अध्यक्ष जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा ने विधेयक के अंतिम संस्करण की आलोचना करते हुए इसे ‘खतरनाक’ बताया और कहा कि यह कानून देश को ‘ऑरवेलियन राज्य’ में बदल सकता है. इस विधेयक को निजता विधेयक भी कहा जाता है.
बीएन श्रीकृष्णा ने कहा, ‘उन्होंने सुरक्षा उपायों को हटा दिया है. यह सबसे खतरनाक है. सरकार किसी भी समय संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर निजी डेटा या सरकारी एजेंसी के डेटा का उपयोग कर सकती है. इसके खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं.’ उदाहरण के तौर पर जस्टिस श्रीकृष्णा समिति ने ड्राफ्ट विधेयक में कहा था कि किसी को भी छूट तभी दिया जाना चाहिए जब उसे विशेष कानून का सहारा दिया गया हो.
ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते है इनकी अंतरात्मा,न्याय कर्ने की इच्छा केवल सेवा निवृत होने पर ही क्यू जगती है? कुर्सी पर बैठे बैठे कुछ क्यू नही करते
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LIVE: CAB को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, असम के 10 जिलों में इंटरनेट बंदनागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और आज इसे ऊपरी सदन राज्यसभा में पेश किया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस बिल को पेश किया. विपक्ष इस बिल का लगातार विरोध कर रहा है और संविधान विरोधी बता रहा है. कोई यूपी में भी प्रर्दशन करो यार 🤣🤣🤣🤣🤣 OMG 😲 Kidhar ? Huwah
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