नागरिकता संशोधन बिल क्या है, जिस पर बीजेपी है अड़ी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अब विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपनी मुहर लगाकर पूर्वोत्तर भारत की जनता का सामना करने को तैयार हो गई है.

दरअसल सदन में इसे पारित करवाने का यह सरकार का दूसरा प्रयास है. इससे पहले भी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान इसी वर्ष 8 जनवरी को यह लोकसभा में पारित हो चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद के एजेंडे में इसे सूचीबद्ध करने के साथ ही पूर्वोत्तर में स्थानीय समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. हालांकि, अब तक हिंसा की कोई ख़बर नहीं है लेकिन असमिया भाषा के एक स्थानीय अख़बार 'असमिया ख़बर' ने अपने संपादकीय में चेतावनी दी है कि इस विधेयक पर आगे बढ़ने की स्थिति में 'सत्तारूढ़ बीजेपी को स्थानीय जनता के ग़ुस्से का सामना करना पड़ेगा.

सरकार की तरफ से जिस विधेयक को सदन में पेश किया जाना है वह दो अहम चीज़ों पर आधारित है- पहला, ग़ैर-मुसलमान प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना और दूसरा, अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान हैं. मूल रूप से एनआरसी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से असम के लिए लागू किया गया था. इसके तहत अगस्त के महीने में यहां के नागरिकों का एक रजिस्टर जारी किया गया. प्रकाशित रजिस्टर में क़रीब 19 लाख लोगों को बाहर रखा गया था. जिन्हें इस सूची से बाहर रखा गया उन्हें वैध प्रमाण पत्र के साथ अपनी नागरिकता साबित करनी थी.न्यूज़ वेबसाइट स्क्रॉल के मुताबिक़ असम में एनआरसी की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें कट ऑफ तारीख़ 24 मार्च 1971 थी जबकि नए प्रस्तावित देशव्यापी एनआरसी में यह तारीख़ 19 जुलाई 1948 है.

प्रचंड बेरोजगारी,किसान समस्या,महिलाओं पर अत्याचार,गिरतीGDP,फिसलता रूपया,महंगाई से ध्यान भटकाने का अस्त्र है

मुसलमान को मत दो नागरिकता ,मगर 80क्रोर हिन्दू को जहन्नुम में मत धकेलो , उसका रोजी रोटी नहीं , धंदा पानी तो छीन चुके ,चंद रूपया में नहीं होगा NRC,,हालत इतनी ख़राब कर दिया की एक एक रूपया के लिए तरसो गए, ,सिर्फ असम में 4000cr खर्च ैया ,रिजल्ट 0 ,28 राज्य है 28*4000=112000cr CNN

मोदी सरकार देश की सम्पत्ति को बेच रही है जी डी पी बदत्तर स्थिति में है मॅहगाई आसमान छू रही है बेरोजगारी सुरसा राक्षसी की तरह मुॅह फैला रही है महिलाओं की स्मत और जान सर्वाधिक असुरक्षित औद्योगिक विकास मंदी के कारण ठप्प सदृश्य हो गयी है मोदीसरकार अपनी इन तमाम नाकामियों - - -

जय श्री राम हिन्दू राष्ट भरत की बन्स्ज भारत की जय हो

बीजेपी अपनी वोट बैंक बढाना चाहती है। मोदीजी एक ओर कहतें हैं कि एक भी घूसपेठीये को भारत में रहने नहीं दूंगा और दूसरी ओर घूसपेठीये को नागरिकता देने जा रहे हैं। कमाल का दोगलापन है ।अंधभक्त तालियां बजा रहे हैं।

बलात्कारियों की सजा में देरी को लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है. निर्भया के दरिदों को अभी तक फांसी नहीं हुई है. संसद में भी जोर शोर से यह मुद्दा गूंजा. बलात्कारियों की सजा में देरी के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?

अब होगा न्याय

तुम्हारे कलेजे में दर्द क्यों है बिकाऊ😡😡😡

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क्या है नागरिकता (संशोधन) बिल, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने दी है मंज़ूरी : 10 खास बातेंनागरिकता (संशोधन) विधेयक, यानी सिटिज़नशिप (अमेंडमेंट) बिल (Citizenship (Amendment) Bill) या CAB को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी, जिसके ज़रिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकेगी. लोकसभा के पिछले कार्यकाल के दौरान निष्प्रभावी हो चुके इस बिल को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है. केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसदों से कहा कि यह विधेयक शीर्ष प्राथमिकता है, और उतना ही अहम है, जितना जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर लाया गया प्रस्ताव था. Kya hi को बहुत दुख हो रहा होगा इस बिल से। Dusre desh se anek dharmo ke logo ko yaha bula ke naagrikta praadan ki jaa rahi hai jo pese ki lalach me desh chod gayr thea Aur wo musalman jinhine desh ko sab kuch diya unko yahan se bhagane ke liye prayaas kiye jaa rahe hain
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सियासी मुद्दा बना नागरिकता संशोधन बिल, जानिए किस दल की क्या है रायमोदी सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में अवैध ढंग से रह रहे लोगों को नागरिकता देने की तैयारी कर रही है बशर्ते वो मुसलमान न हों. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रही इस कैबिनेट बैठक में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) पर मुहर लग गई है. वहीं, कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी दल और पूर्वोत्तर के राज्यों में इसे लेकर विरोध है. नागरिकता सशोधन बिल देशहित में है पाकिस्तान बंगालदेश से आए हिन्दूओं को भारत की नागरिकता मिलना चाहिए, रोहिंग्या मुस्लिम, बंगालदेशी मुशलिम को भारत से बाहर फेकों Y citizenship bill nhi ha but hindu citizenship bill ha India were divided on religious basis so hindus have supreme right over this country whereever he reside,muslim have their country like pakistan,Bangladesh where he could reside where do hindus go if don't get right to reside in india.
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