नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, किसी के साथ नहीं होगा कोई अन्‍याय: अमित शाह

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नागरिकता संशोधन विधेयक के पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, किसी के साथ नहीं होगा कोई अन्‍याय: अमित शाह CitizenshipAmendmentBill2019

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खास बातेंनई दिल्ली: किसी के साथ अन्‍याय का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता है. अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का बिल है. इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं लिए हैं. हमारे एक्ट के अनुसार कोई भी आवेदन कर सकता है. नियमों के अनुसार आवेदन करने वालों को नागरिकता दी जाएगी.'

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

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Who is Mr.Shah to decide about justice of an individual? We have Hon'ble Judiciary for that.Has Mr.Shah forgotten his past?

इतना दोगलापन कहां से लाते हैं भाजपाई

तड़ीपार ।।।।।।

Total 19 lakh illegal Bangladeshi migrants assam me ha unme se 13 lakh ko r s s apna relative bna raha ha tb population control ka randi rona kase krega

Kaun bharosa karega Jumlebanjon ka

देश पहले से जनसंख्या के दबाव में है और आर्थिक हालात बदतर हैं अपने नागरिकों के लिये रोजगार तक नहीं विदेशियों के स्वागत की तैयारी.... ऐसे में देश के युवाओं के साथ न्याय होंगा या अन्याय

अपने लोगो के लिए संसाधन है नही ।बढ़ती आबादी से वैसै ही परेशान है हम ओर ये जनाब ओर लोगो को ओर बुला रहे है ।😬

AmitShah आप आगे बढ़ो देश आपके साथ है ।

दोनो गुजरातियों ने देश का बैंड बजाने की ठान रखी है...🙃

Ek mudda khatm hua ab do bhaiyon ko ldane ke liye mudda chahiye na.

देश के हालात है इस समय सारे मुद्दे को छोड़ के अपनी नाकामी छुपाने के लिये नया तरीका ढूढ लिया है।।

Adani Dalal apni Maa ko bhi milne jata hai tab Rajnitik fayda lene ki kosis karta hai, ye Tadipar aaj Naitikta ka bhasan de raha hai.

तडी पार क्या गैरंटी दे सकता है

Dikha Raha hai

बात तो सही है पर तडीपार पर भरोसा बिलकुल नहीं है

ये सरकार जो बात बोलती है उसके उलटे कार्य करते है.

Chutmarani

मुसलमानो के साथ तो खुल कर रहे है अन्य बिल में सब लिखा है मुस्लिम को छोड़कर सब को नागरिक्त दी जायेगी जिगर है तो बिना CAB के NRC लागु करो

राजनीतिक एजेंडा के अलावा और कुछ नहीं

Faku

जुमला

This is against article 14, article 15, article 21, article 25 and 26 of the Indian constitution. This bill is unconstitutional and against basic right of equality

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