नागरिकता संशोधन विधेयक: ...और इतने वोटों के साथ विपक्ष की यह मांग भी हो गई खारिज

में भी आसानी से पारित हो गया. राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया था, जिस पर करीब 6 घंटे की बहस भी हुई. विपक्ष इस विधेयक का लगातार विरोध कर रहा है और संविधान विरोधी बता रहा है. लेकिन सदन में विधयेक के पारित होने के बाद विपक्ष की एक बड़ी मांग भी खारिज हो गई.दरअसल, यह मांग थी विधेयक को स्‍थायी समिति के पास भेजे जाने की. इस पर भी उच्‍च सदन में वोटिंग कराई गई.

नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के बाद अब देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध तरीके से निवास करने वाले अप्रवासियों के लिए अपने निवास का कोई प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद नागरिकता हासिल करना सुगम हो जाएगा. भारत की राष्ट्रीय के लिए पात्र होने की समय सीमा 31 दिसंबर 2014 होगी. मतलब इस तिथि के पहले या इस तिथि तक भारत में प्रवेश करने वाले नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे. नागरिकता पिछली तिथि से लागू होगी.

आपने साढ़े तीन करोड़ बांग्लादेशी बसा लिए, कोई कुछ नहीं बोला, मोदी सरकार सिर्फ़ चार लाख हिंदुओं के लिए बिल लेकर आए तो सारे सेक्युलिबरल वामूल्ले बिलबिलाने लगे। 😂

पहली बार ऐसा लग रहा है कि गृहमंत्री की पोस्ट प्रधानमंत्री से भी भारी है। वरना कांग्रेस के शाषन मे तो प्रधानमंत्री भी रिमोट पर चलता था।

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