लखनऊ, नौ जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति को बसपा से निष्कासित विधान परिषद के सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सदस्यता के अयोग्य घोषित करने सम्बन्धी पार्टी की याचिका पर 15 दिन के अंदर फैसला लेने को कहा। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल और न्यायमूर्ति डी.के.
कॉम की टीम ने एडिट नहीं किया है।लखनऊ, नौ जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति को बसपा से निष्कासित विधान परिषद के सदस्य नसीमुद्दीन सिद्दीकी को सदस्यता के अयोग्य घोषित करने सम्बन्धी पार्टी की याचिका पर 15 दिन के अंदर फैसला लेने को कहा। न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल और न्यायमूर्ति डी.के.
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फैक्ट चेक: रिक्शा चालक की बेटी के इंस्पेक्टर बनने की मार्मिक कहानी की ये है सच्चाईसोशल मीडिया पर एक महिला इंस्पेक्टर की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि यह महिला उसी इलाके में दरोगा नियुक्त की गई है, जहां उनके पिता रिक्शा चलाते हैं. इस दावे में कितनी सच्चाई है....जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर. journovidya Very gud mam ji journovidya JAY HIND MADAM journovidya Superb madam 👏👏
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BSNL-MTNL की संपत्ति बेचने की प्रक्रिया हुई तेज, 37500 करोड़ की प्रॉपर्टी की होगी नीलामीआर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) सब बेच देगी ये सरकार, एयरपोर्ट स्टेशन ट्रेन सरकारी उपक्रम, निकम्मी सरकार है l सरकारी उपक्रम से ही लोगों को सही दाम विश्वसनीय क्वालिटी, रोजगार मिल सकता है l निजी क्षेत्र में काम करने वाले जानते हैं हालात l काम लेना आना चाहिए जो कहते हैं सरकारी विभाग के लोग काम नहीं करते मैं बार बार कहता हूँ और आज फिर दोहरा रहा हूँ - औलाद अगर निकम्मी हो तो वह पुरखों की जायदाद बेच खाती है. अब सरकार का कोई दोष नहीं है क्यों मोदी सरकार कभी भी कुछ गलत कर है नहीं सकती।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
UP के मोस्टवांटेड विकास दुबे को हमने गिरफ्तार किया, 8 घंटे की पूछताछ: उज्जैन पुलिसउज्जैन के एसपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मोस्टवांटेड अपराधी विकास दुबे को हमने गिरफ्तार किया है. विकास दुबे कानपुर का रहने वाला है. विकास दुबे को लेकर पूरे देश में अलर्ट था. और दो दिन पहले मैंने पुलिस कंट्रोल रुम में बैठकर सबको अलर्ट किया था. पूछताछ key saath saath thukai kee, kee nahin? नेशनल ओबीसी कमीशन 69000 भर्ती पर बेसिक शिक्षा विभाग को आरक्षण की गड़बड़ियों पर नोटिस भेजता है, सुनवाई की तारीख तय करता हैं लेकिन अफसर जवाब तक नहीं देते। भाजपा सरकार में संवैधानिक आयोगों की यही हैसियत है? पिछडों का हक़ मार कर हितैषी होने के ढोंग रच रही myogiadityanath सरकार। और इसी के साथ यूपी में 3 दिन का लॉक डाउन कर दिया।
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